{"_id":"64fa0fc01b435120750f1e96","slug":"industries-will-be-set-up-in-the-state-tamta-almora-news-c-232-1-alm1001-2700-2023-09-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रदेश में लगेंगे उद्योग, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार: टम्टा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदेश में लगेंगे उद्योग, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार: टम्टा
Thu, 07 Sep 2023 11:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Thu, 07 Sep 2023 11:30 PM IST
विज्ञापन
अल्मोड़ा में पत्रकार वार्ता करते सांसद अजय टम्टा। संवाद
अल्मोड़ा। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि अब उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में उद्योग स्थापित होंगे, जिसके लिए पूर्व में जगह चिह्नित की गई है। यहां उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया है। इसके माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा।
बृहस्पतिवार को सांसद टम्टा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय औद्योगिक विकास योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को 1164.53 करोड़ रुपये की सौगात दी है। उत्तराखंड में 600 करोड़ रुपये से अधिक से नए उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के द्वार खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज दिए थे, जो कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिए। इसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से शुरू किया है। पहले राज्य में उद्योग लगाने के लिए पांच करोड़ रुपये की सीमा तय थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में पहले से ही उद्योग स्थापित करने के लिए जगह चिह्नित की गई है। औद्योगिक इकाइयों का पांच वर्ष की अवधि तक भवन, संयंत्र, मशीनरी का शत प्रतिशत बीमा सरकार करेगी। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट मौजूद रहे।
विज्ञापन
बृहस्पतिवार को सांसद टम्टा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय औद्योगिक विकास योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को 1164.53 करोड़ रुपये की सौगात दी है। उत्तराखंड में 600 करोड़ रुपये से अधिक से नए उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के द्वार खुलेंगे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज दिए थे, जो कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिए। इसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से शुरू किया है। पहले राज्य में उद्योग लगाने के लिए पांच करोड़ रुपये की सीमा तय थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में पहले से ही उद्योग स्थापित करने के लिए जगह चिह्नित की गई है। औद्योगिक इकाइयों का पांच वर्ष की अवधि तक भवन, संयंत्र, मशीनरी का शत प्रतिशत बीमा सरकार करेगी। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट मौजूद रहे।