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सरकारी जमीन लीज पर देने की योजना रद्द करे सरकार : पीसी तिवारी
Wed, 09 Sep 2026 12:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:13 AM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संस्थापक एवं संयोजक पीसी तिवारी ने यूआईआईडीबी के माध्यम से प्रदेश की करीब 7000 बीघा सरकारी जमीन निजी कंपनियों को दीर्घकालीन लीज पर देने की योजना का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से योजना तत्काल रद्द करने की मांग की।
तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि निवेश के नाम पर उत्तराखंड की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को निजी कंपनियों के हवाले करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 90 साल की लीज का फैसला आने वाली कई पीढ़ियों के भूमि अधिकारों को प्रभावित करेगा। सरकार को जमीन का पूरा विवरण, लीज की शर्तें, प्रक्रिया और लाभार्थियों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित भूमि आवंटन की जानकारी सार्वजनिक करने, नीति पर खुली बहस कराने और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त भू-कानून बनाने की मांग की। तिवारी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनआंदोलन करेगी।
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तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि निवेश के नाम पर उत्तराखंड की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को निजी कंपनियों के हवाले करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 90 साल की लीज का फैसला आने वाली कई पीढ़ियों के भूमि अधिकारों को प्रभावित करेगा। सरकार को जमीन का पूरा विवरण, लीज की शर्तें, प्रक्रिया और लाभार्थियों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित भूमि आवंटन की जानकारी सार्वजनिक करने, नीति पर खुली बहस कराने और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त भू-कानून बनाने की मांग की। तिवारी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनआंदोलन करेगी।
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