विकास कार्यों के लिए बजट भुगतान की मिली अनुमति

ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायतें गठित होने के छह माह बाद भी शासन ने गाइडलाइन तय नहीं की है। इस कारण बैंक खातों में राशि होने के बावजूद ग्राम पंचायतें विकास कार्य नहीं करवा पा रही हैं। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 14वें वित्त के बजट में 65 फीसदी की कटौती की है। प्रधानों ने इसका भी विरोध किया। बताया कि मनरेगा से हुए विकास कार्यों का भुगतान नहीं मिल सका है। इस कारण ग्राम पंचायतों में सुरक्षा दीवार, खड़ंजा निर्माण आदि कार्य अधूरे हैं। इस कारण ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।
शिष्टमंडल में बख के प्रधान देवेंद्र सिंह बिष्ट, प्रधान रूपा आर्या, हरीश कनवाल, प्रधान चौंसली नीमा देवी, पोखरी की रूपा आर्या, मालागांव के प्रधान राजेंद्र सिंह, सरसों की प्रधान पिंकी बिष्ट, स्यूनराकोट की गीता देवी, नवीन सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह, खत्याड़ी की प्रधान राधा देवी, देवेंद्र नयाल, सुंदर मटियानी, अमित बिष्ट, धीरज गैलाकोटी, चंदन प्रकाश, जसवंत बिष्ट आदि थे।
स्थानीय बैंकों में खोले जाएं पंचायतों के खाते
कपकोट (बागेश्वर)। ग्राम प्रधान संगठन की ब्लॉक इकाई ने शुक्रवार को बीडीओ गंगा गिरी गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। इसमें ग्राम पंचायतों के बैंक खाते जिला मुख्यालय के बजाय स्थानीय बैंकों में खुलवाने की मांग की गई। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष केदार महर के नेतृत्व में पहुंचे इन प्रधानों ने बताया कि 14वें और राज्य वित्त के कार्यों के संपादन के लिए जेई की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मनरेगा समेत 14वें वित्त और राज्य वित्त की अवशेष राशि का भुगतान ऑनलाइन की बजाय चेक से करने, मनरेगा में गारंटीशुदा रोजगार के दिन और मजदूरी की दर बढ़ाने की मांग की है। ग्राम पंचायतों का बजट क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को देने का भी विरोध किया गया। ज्ञापन में ग्राम प्रधान कुंवर सिंह, गणेश कुमार, सीता कपकोटी, राजू दानू, पुष्पा देवी, सीता गढ़िया, हरीश राम आदि के हस्ताक्षर थे।