अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल के शिष्टमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम नितिन सिंह भदौरिया को सौंपा। इसमें राज्य में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि डाक विभाग में मेरिट को नियुक्ति का आधार बताया गया है, जबकि प्रत्येक राज्य में शिक्षा, परीक्षा के अलग मानक होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट पर चयन का आधार गलत है। इसी कारण राज्य के पहाड़ी जिलों मेें डाकपाल और डाक वितरक पदों पर बिहार और झारखंड के लोगों को नियुक्ति दी गई है। इन कर्मचारियों को गांव-गांव और घर-घर जाकर काम करना होता है। ऐसे में बाहरी राज्यों के भर्ती कार्मिकों को स्थानीय बोली, भाषा समझने में कठिनाई होगी। बाहरी और मैदानी इलाकों के इन कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। बाहरी प्रदेशों के लोगों की नियुक्ति से स्थानीय बेरोजगारों में हताशा और निराशा है। इससे सरकार के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग की परिधि से बाहर होने वाली नियुक्ति में राज्य स्तर के बेरोजगारों को नियुक्ति देने की मांग उठाई है। उन्होंने चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में की गई नियुक्ति निरस्त करने की मांग है। शिष्टमंडल में उक्रांद के निवर्तमान केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, विधानसभा प्रभारी भानुप्रकाश जोशी, निरंजन तिवारी, दिनेश जोेशी, पुष्पेश पांडे, गिरीश नाथ गोस्वामी, दिनेश जोशी, हरीश चंद्र जोेशी, मुमताज कश्मीरी आदि रहे।
