उत्तराखंड में पंचायती एक्ट लागू करें

ज्ञापन में उत्तराखंड सरकार से अविलंब पंचायती एक्ट लागू करने, एपीएल राशन कार्ड शीघ्र बनाने, चौदहवें वित्त की बढ़ी धनराशि की संपूर्ण राशि ग्राम प्रधानों के खातों में डालने की मांग की गई।

उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को वर्तमान में मात्र 750 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो कि काफी कम है। मानदेय बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने, भत्ते देने और पेंशन एक हजार रुपये देने की मांग उठाई गई।

इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत घर का निर्माण करने, बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। चेतावनी दी कि यदि दस दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन को बाध्य होगा।

ज्ञापन देने वालों में संगठन के ब्लाक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नयाल, सचिव ललित मोहन पंत, नंदन सिंह भोजक, रमेेश सिंह बिष्ट, संजय बिष्ट, राजेंद्र बोरा, अर्जुन सिंह, हेमा मेहता, नरेंद्र सिंह, ललित मोहन तिवारी, विद्या पंतऊ कमला देवी, दिनेश चंद्र पाठक, भैरव गिरि, नवीन बिष्ट, हरीश कनवाल, पुष्कर आर्या आदि शामिल थे।