{"_id":"5ad62ba64f1c1b390a8b522f","slug":"31523985318-almora-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएफ खाते में बचत खाते की ब्याज दर देने पर रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीएफ खाते में बचत खाते की ब्याज दर देने पर रोष
Updated Tue, 17 Apr 2018 10:45 PM IST
विज्ञापन
अल्मोड़ा। नगर पालिका परिषद निकाय कर्मचारी संघ और उत्तराखंड स्वच्छकार महासंघ की बैठक में कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष से बैंक द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में बचत खाते की दर पर ब्याज दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते शहर के एक बैंक की दो शाखाओं में हैं। इन भविष्य निधि खातों में पिछले पंद्रह साल से बैंक द्वारा आठ फीसदी ब्याज दिया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2017-18 से भविष्य निधि खातों में बचत खाते की दर से ब्याज दिया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ द्वारा बैंक से पूछे जाने पर बैंक द्वारा भविष्य निधि खातों के संचालन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की ट्रस्ट डीड, आयकर विभाग से ऐसे खातों में टीडीएस कटौती नहीं किए जाने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध कराने को कहा है।
विज्ञापन
निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र जोशी और उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश केशरी ने सप्ताहभर के भीतर पूर्व ब्याज दर सुचारू करने की मांग की है, नहीं तो न्यायालय की शरण लेने के साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते शहर के एक बैंक की दो शाखाओं में हैं। इन भविष्य निधि खातों में पिछले पंद्रह साल से बैंक द्वारा आठ फीसदी ब्याज दिया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2017-18 से भविष्य निधि खातों में बचत खाते की दर से ब्याज दिया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ द्वारा बैंक से पूछे जाने पर बैंक द्वारा भविष्य निधि खातों के संचालन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की ट्रस्ट डीड, आयकर विभाग से ऐसे खातों में टीडीएस कटौती नहीं किए जाने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध कराने को कहा है।
विज्ञापन
निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र जोशी और उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश केशरी ने सप्ताहभर के भीतर पूर्व ब्याज दर सुचारू करने की मांग की है, नहीं तो न्यायालय की शरण लेने के साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है।