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अनुमति निरस्त कर भूमि सरकार के पक्ष में जब्त की जाए
Updated Sat, 02 Jun 2018 11:48 PM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी और देहरादून नगर अध्यक्ष ज्ञानवीर त्यागी ने देहरादून में राजस्व सचिव विनोद रतूड़ी से मुलाकात कर डांडा कांडा में एक फाउंडेशन को दिसंबर 2008 में दी गई अनुमति निरस्त कर जमीन सरकार के पक्ष में जब्त करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने मिली अनुमति का दुरुपयोग करते हुए डांडा कांडा क्षेत्र में अराजक वातावरण तैयार किया है। सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसमें भवनों का निर्माण और अतिक्रमण कर सड़क बना दी गई है। जिसकी पुष्टि अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने 2011 में ही कर ली थी। जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने फाउंडेशन को दी गई अनुमति निरस्त करने और जमीन को सरकार के पक्ष में जब्त करने की संस्तुति सरकार से की थी। इस पर क्या कार्रवाई हुई इसका पता नहीं चला है। उपपा नेताओं ने शासन से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। राजस्व सचिव ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी ने खुद को किसान दिखाकर हवालबाग के मैणी गांव में 100 नाली जमीन क्रय की। इसको लेकर तहसील कर्मियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद उक्त जमीन सरकार के पक्ष में जब्त की गई।
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उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने मिली अनुमति का दुरुपयोग करते हुए डांडा कांडा क्षेत्र में अराजक वातावरण तैयार किया है। सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसमें भवनों का निर्माण और अतिक्रमण कर सड़क बना दी गई है। जिसकी पुष्टि अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने 2011 में ही कर ली थी। जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने फाउंडेशन को दी गई अनुमति निरस्त करने और जमीन को सरकार के पक्ष में जब्त करने की संस्तुति सरकार से की थी। इस पर क्या कार्रवाई हुई इसका पता नहीं चला है। उपपा नेताओं ने शासन से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। राजस्व सचिव ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी ने खुद को किसान दिखाकर हवालबाग के मैणी गांव में 100 नाली जमीन क्रय की। इसको लेकर तहसील कर्मियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद उक्त जमीन सरकार के पक्ष में जब्त की गई।
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