विकास प्राधिकरण की ओर से 85 लोगों को नोटिस

विकास प्राधिकरण लागू होने के बाद से नगर पालिका, नगर पंचायत समेत राज्य और राष्ट्रीय मार्ग में 200 मीटर तक पड़ने वाले सभी राजस्व गांवों को भी भवनों के निर्माण के लिए जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है।

बताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले नगर और ग्रामीण क्षेत्र में इस दौरान कई जगहों पर बगैर अनुमति और प्राधिकरण से मानचित्र पास कराए बगैर ही निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिसे लेकर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए 85 लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण कार्यालय के वरिष्ठ सहायक खीमानंद जोशी ने बताया कि 85 लोगों को नोटिस जारी करके दस दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जवाब के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

पिछले दिनों विकास प्राधिकरण के सचिव केएस टोलिया के नेतृत्व में पालिका ने संयुक्त अभियान के तहत राजपुरा, धारानौला, लोअर मालरोड आदि विभिन्न जगहों का निरीक्षण करते हुए भवन स्वामी की निर्माण सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की थी।

बावजूद इसके प्राधिकरण के नियमों को धत्ता बताते हुए उसके बाद भी कई लोगों ने प्राधिकरण से बगैर नक्षा पास कराए निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। जिसे लेकर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए 85 लोगों को नोटिस जारी किया है।

प्राधिकरण कार्यालय के वरिष्ठ सहायक ने बताया कि दस दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्राधिकरण कार्यालय से दो लोगों के मानचित्र पास किए गए हैं जबकि दो अन्य के आवेदनों पर कार्रवाई चल रही है।