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उपपा छह को देहरादून में उपवास कर धरना देगी
Updated Sat, 04 Nov 2017 10:43 PM IST
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अल्मोड़ा। नानीसार में जमीनों की लूट, पंचेश्वर बांध और राज्य की अवधारणा से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी छह नवंबर से परेड ग्राउंड देहरादून में 24 घंटे का उपवास और धरना देगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि हरीश रावत सरकार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नानीसार की सैकड़ों नाली जमीन जिंदल को आवंटित कर दी थी और इस मामले में सख्त कार्रवाई का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार अब अपने वायदे भूल गई है।
राज्य के 17वें स्थापना दिवस से पूर्व चलाए जा रहे जन अभियान के दौरान धार की तूनी, एनटीडी, खोल्टा समेत अल्मोड़ा के आसपास कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं में वक्ताओं ने कहा कि पिछले सात आठ महीने के कार्यकाल में प्रदेश की डबल इंजन सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता के साथ धोखाधड़ी कर यहां के प्राकृतिक संसाधनों की लूट की है। विकास के नाम पर कमीशन खोरी भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए राज्य से तेजी से पलायन कर रही है। खेती चौपट हो चुकी है। राज्य नशे की चपेट में है और नेता इसे विकास का नाम दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार करना चहिए कि देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं तब उत्तराखंड में क्यों नहीं।
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राज्य के 17वें स्थापना दिवस से पूर्व चलाए जा रहे जन अभियान के दौरान धार की तूनी, एनटीडी, खोल्टा समेत अल्मोड़ा के आसपास कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं में वक्ताओं ने कहा कि पिछले सात आठ महीने के कार्यकाल में प्रदेश की डबल इंजन सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता के साथ धोखाधड़ी कर यहां के प्राकृतिक संसाधनों की लूट की है। विकास के नाम पर कमीशन खोरी भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए राज्य से तेजी से पलायन कर रही है। खेती चौपट हो चुकी है। राज्य नशे की चपेट में है और नेता इसे विकास का नाम दे रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार करना चहिए कि देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं तब उत्तराखंड में क्यों नहीं।
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