कर्मचारियों ने धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया

वक्ताओं ने कहा कि सभी कर्मचारियों को पूरे कार्यकाल में तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से दी जाएं। यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू की जाए। एक अक्तूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था आदि मांगें शीघ्र पूरी की जाएं।। इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू नहीं किया जाए।
अध्यक्षता चंद्रमणि भट्ट ने और संचालन पुष्कर सिंह भैसोड़ा ने किया। धरने पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष पीएस बोरा, सिंचाई कर्मचारी, अधिकारी महासंघ के संयोजक बीसी कांडपाल, ओपी भट्ट, सुरेश जोशी वन विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेश कांडपाल, इंजीनियरिंग संघ के अध्यक्ष विपिन जोशी, माधो सिंह बिष्ट, पेयजल निगम प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद जोशी, टीका सिंह खोलिया, अमरनाथ सिंह रजवार, सीएस नैनवाल, अनुराग पांडे, सलीम अख्तर आदि बैठे। बाद में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
उधर बागेश्वर में भी कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर मंगलवार को उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। सभा में कर्मचारी नेताओं ने समस्याओं पर चर्चा करते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा। बैठक की अध्यक्षता केसी मिश्रा ने और संचालन जगत सिंह बोहरा ने किया। वहां अनिल जोशी, विपिन सनवाल, किशन चंदोला, महिपाल दानू, आरपी टम्टा, राम सिंह भैसोड़ा, दीवान पांडेय, अरविंद पांडेय, संजय कार्की, कमला भोज, कलावती चौबे आदि थे।

प्रदेश के सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ते दिए जाएं
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