{"_id":"56e464fa4f1c1bcc768b456a","slug":"villagers-on-the-electrical-departmen","type":"story","status":"publish","title_hn":"ग्रामीणों पर विद्युत विभाग का 50 करोड़ से अधिक बकाया ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ग्रामीणों पर विद्युत विभाग का 50 करोड़ से अधिक बकाया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Mar 2016 12:21 AM IST
विज्ञापन
ectrical department, jhansi news
- फोटो : demo pice
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। विद्युत विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी कस्बों व देहातों में रहने वाले लोग विद्युत बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि साल भर का ब्याज माफ होने के बाद भी 24 हजार से अधिक बकायेदारों में सिर्फ 1218 उपभोक्ताओं ने ही एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया है। जबकि योजना में पंजीयन कराने के लिए मात्र तीन दिन का समय शेष बचा है।
विद्युत अधिकारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व वसूलना चुनौती बना हुआ है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 40602 संयोजन हैं। इनमें से 24157 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर पांच हजार रुपये से अधिक का बकाया है। यह धनराशि पचास करोड़ रुपये से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने हर साल की तरह इस बार भी ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 11 फरवरी से 15 मार्च तक एक मुश्त समाधान योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत पूर्ण ब्याज माफ किया जा रहा है। हालांकि, इस बार योजना में एक शर्त भी रखी गई है कि बिल संशोधन होने के बाद जो राशि सामने आएगी, उसको जमा करना होगा।
योजना को खत्म होने में दो दिन का समय बाकी रह गया है, जबकि अभी तक 1218 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इन उपभोक्ताओं से अभी 60.47 लाख का राजस्व की प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे में संबंधित अफसरों को उच्च अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल भरा बना हुआ है।
विज्ञापन
अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) दिनेश यादवेंदु ने बताया कि उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा करना अपनी आखिरी प्राथमिकता बना रखा है। एकमुश्त समाधान योजना खत्म होने के बाद बकायेदारों के संयोजन काटने का अभियान चलाया जाएगा। कटे संयोजन पर बिजली जलते मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
वसूली करो या कार्रवाई झेलने को तैयार रहो
शनिवार को विद्युत वितरण खंड ग्रामीण कार्यालय में मुख्य अभियंता पीके जैन ने अधीनस्थों को चेताया कि वह समय रहते बकायेदारों से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कर लें। अन्यथा अवर अभियंताओं व उपखंड स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना होगा।
उन्होंने बैठक में निर्देशित किया है कि एक लाख से अधिक के ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या करीब चार सौ है। इनसे अवश्य अधिक से अधिक राजस्व जमा करा लिया जाए। बैठक में अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) संदीप अग्रवाल, अधिशासी अभियंता दिनेश यादवेंदु, सभी उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता मौजूद रहे।
31 मार्च तक इन क्षेत्रों में लगेगा शिविर
विद्युत विभाग 31 मार्च तक अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाएगा। इनमें 14 मार्च को बबीना व लोहागढ़, 15 को भेल व मोंठ, 16 को चिरगांव व पूंछ, 17 को बैदोरा शाहजहांपुर, 18 को रक्सा व मोंठ, 19 को बबीना व समथर, 21 को भेल व पूंछ, 22 को बरुआसागर व मोंठ, 25 को बड़ागांव, 26 को चिरगांव व बबीना, 29 को बरुआसागर व पूंछ, 30 को चिरगांव, भेल व शाहजहांपुर व 31 मार्च को रक्सा, बबीना व मोंठ में शिविर लगाए जाएंगे।
विज्ञापन
विद्युत अधिकारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व वसूलना चुनौती बना हुआ है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 40602 संयोजन हैं। इनमें से 24157 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर पांच हजार रुपये से अधिक का बकाया है। यह धनराशि पचास करोड़ रुपये से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने हर साल की तरह इस बार भी ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 11 फरवरी से 15 मार्च तक एक मुश्त समाधान योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत पूर्ण ब्याज माफ किया जा रहा है। हालांकि, इस बार योजना में एक शर्त भी रखी गई है कि बिल संशोधन होने के बाद जो राशि सामने आएगी, उसको जमा करना होगा।
विज्ञापन
योजना को खत्म होने में दो दिन का समय बाकी रह गया है, जबकि अभी तक 1218 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इन उपभोक्ताओं से अभी 60.47 लाख का राजस्व की प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे में संबंधित अफसरों को उच्च अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल भरा बना हुआ है।
विज्ञापन
अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) दिनेश यादवेंदु ने बताया कि उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा करना अपनी आखिरी प्राथमिकता बना रखा है। एकमुश्त समाधान योजना खत्म होने के बाद बकायेदारों के संयोजन काटने का अभियान चलाया जाएगा। कटे संयोजन पर बिजली जलते मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
वसूली करो या कार्रवाई झेलने को तैयार रहो
शनिवार को विद्युत वितरण खंड ग्रामीण कार्यालय में मुख्य अभियंता पीके जैन ने अधीनस्थों को चेताया कि वह समय रहते बकायेदारों से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कर लें। अन्यथा अवर अभियंताओं व उपखंड स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना होगा।
उन्होंने बैठक में निर्देशित किया है कि एक लाख से अधिक के ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या करीब चार सौ है। इनसे अवश्य अधिक से अधिक राजस्व जमा करा लिया जाए। बैठक में अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) संदीप अग्रवाल, अधिशासी अभियंता दिनेश यादवेंदु, सभी उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता मौजूद रहे।
31 मार्च तक इन क्षेत्रों में लगेगा शिविर
विद्युत विभाग 31 मार्च तक अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाएगा। इनमें 14 मार्च को बबीना व लोहागढ़, 15 को भेल व मोंठ, 16 को चिरगांव व पूंछ, 17 को बैदोरा शाहजहांपुर, 18 को रक्सा व मोंठ, 19 को बबीना व समथर, 21 को भेल व पूंछ, 22 को बरुआसागर व मोंठ, 25 को बड़ागांव, 26 को चिरगांव व बबीना, 29 को बरुआसागर व पूंछ, 30 को चिरगांव, भेल व शाहजहांपुर व 31 मार्च को रक्सा, बबीना व मोंठ में शिविर लगाए जाएंगे।