सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच करे राममंदिर मामले की सुनवाई

श्रीमणिराम दास की छावनी में श्रीराम जन्मभूमि न्यास की डेढ़ घंटे चली बैठक में संत-धर्माचार्यों ने भाजपा के घोषणा पत्र में होने के बावजूद मंदिर निर्माण पर सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई। सर्वसम्मति से तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में श्रीरामजन्मभूमि/बाबरी मस्जिद विवाद के लिए स्पेशल बेंच बनाकर मामले के त्वरित निस्तारण के लिए सरकार गंभीरता दिखाए।

 न्यास के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सांसद डॉ. राम विलास दास वेदांती ने प्रस्ताव रखा कि एक साल बाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर चुप है। इसे भी भूमि अधिग्रहण बिल की तरह संसद में रखा जाना चाहिए। इस मामले का कई सदस्यों ने समर्थन किया।

 लेकिन विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक सिंहल ने सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की बात कह संसद में कानून बनाने की  बाधाओं का जिक्र किया। तय हुआ कि केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य एवं धर्माचार्य प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

बैठक के बाद अशोेक सिंहल ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि के मुकदमे का फैसला शीघ्र होना चाहिए। सुनवाई इस बात की हो कि किसी पक्ष ने बंटवारा नहीं चाहा था। जब कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि यही स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है तो संपूर्ण भूमि रामलला के आधिपत्य में दे दी जाए।

उन्होंने कहा कि शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद में निर्णय हुआ, इसलिए इस मामले में भी कानून बनाने में अभी बाधाएं हैं, कोर्ट का फैसला आने पर ही कानून की बात हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने की।

बैठक में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के कार्याध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों में डॉ. राम विलास दास वेदांती, निर्वाणी अनी अखाड़े के श्रीमहंत धर्मदास, जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य, महंत सुरेश दास, महामंडलेश्वर साध्वी संतोषी, विहिप के अशोक सिंहल, विहिप उपाध्यक्ष बालकृष्ण नाईक, महामंत्री चंपत राय, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज, दिनेश, पुरुषोत्तम नारायण सिंह आदि मौजूद रहे।


महंत आदित्यनाथ बने न्यास के सदस्य
-श्रीराम जन्मभूमि न्यास के एक मात्र नए सदस्य के रूप में गोरक्षपीठ के महंत व सांसद आदित्यनाथ को शामिल किया गया है। उन्हें यह स्थान महंत अवैद्यनाथ के साकेतवास के बाद रिक्त होने पर दी गई है।