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खेल मंत्रालय का हॉकी इंडिया को निर्देश: असुंता लाकड़ा के आरोपों की हो जांच, आंतरिक शिकायत समिति को सौंपा मामला
Tue, 14 Jul 2026 08:04 PM IST
मयंक त्रिपाठी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मयंक त्रिपाठी
Updated Tue, 14 Jul 2026 08:04 PM IST
सार
पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान असुंता लाकड़ा के यौन उत्पीड़न, धमकी और संस्थागत प्रताड़ना के आरोपों पर खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने मामले को आईसीसी के पास भेजकर जांच रिपोर्ट साझा करने को कहा है, हालांकि इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।
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असुंता लाकड़ा
- फोटो : IANS
विस्तार
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पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान असुंता लाकड़ा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न, संस्थागत डराने-धमकाने और महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोपों पर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को जांच कराने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि मामले को हॉकी इंडिया की आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष रखा जाए और जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए।
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मंत्रालय ने क्या कहा?
खेल मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 10 जुलाई 2026 को असुंता लकड़ा की ओर से भेजे गए ईमेल में उन्होंने हॉकी से जुड़े मामलों में यौन उत्पीड़न, संस्थागत धमकी और महिला खिलाड़ियों के साथ कथित अन्याय की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
मंत्रालय ने हॉकी इंडिया से कहा कि इन आरोपों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आईसीसी उचित कार्रवाई करे और जांच का परिणाम मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए। हालांकि, मंत्रालय ने जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।
खेल मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 10 जुलाई 2026 को असुंता लकड़ा की ओर से भेजे गए ईमेल में उन्होंने हॉकी से जुड़े मामलों में यौन उत्पीड़न, संस्थागत धमकी और महिला खिलाड़ियों के साथ कथित अन्याय की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
मंत्रालय ने हॉकी इंडिया से कहा कि इन आरोपों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आईसीसी उचित कार्रवाई करे और जांच का परिणाम मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए। हालांकि, मंत्रालय ने जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।
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असुंता लाकड़ा ने लगाए ये आरोप
असुंता लाकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह पर उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हॉकी में दुर्व्यवहार के आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि शिकायत करने वालों को प्रताड़ित और दबाव में लाने की कोशिश की जाती है।
असुंता लाकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह पर उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हॉकी में दुर्व्यवहार के आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि शिकायत करने वालों को प्रताड़ित और दबाव में लाने की कोशिश की जाती है।
कोच सुधीर गोला का भी किया जिक्र
लाकड़ा ने रांची स्थित एकलव्य हॉकी अकादमी के कोच सुधीर गोला का भी उल्लेख किया, जिन पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। आरोप सामने आने के बाद गोला को उनके पद से हटा दिया गया था।
लाकड़ा ने रांची स्थित एकलव्य हॉकी अकादमी के कोच सुधीर गोला का भी उल्लेख किया, जिन पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। आरोप सामने आने के बाद गोला को उनके पद से हटा दिया गया था।
31 खिलाड़ियों की शिकायत का दावा
असुंता लाकड़ा ने यह भी दावा किया कि झारखंड की 31 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह के खिलाफ झारखंड सरकार को लिखित शिकायत सौंपी है।
असुंता लाकड़ा ने यह भी दावा किया कि झारखंड की 31 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह के खिलाफ झारखंड सरकार को लिखित शिकायत सौंपी है।
मंत्रालय से की ये मांग
- अपने ईमेल में असुंता लाकड़ा ने खेल मंत्रालय से मांग की है कि सुधीर गोला के खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए।
- यौन उत्पीड़न या अन्य शिकायत करने वाली खिलाड़ियों के खिलाफ किसी भी तरह की प्रताड़ना या प्रतिशोध की कार्रवाई रोकी जाए।
फिलहाल आगे क्या?
अब हॉकी इंडिया की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) इस मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपेगी। मंत्रालय की ओर से फिलहाल जांच पूरी करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।
अब हॉकी इंडिया की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) इस मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपेगी। मंत्रालय की ओर से फिलहाल जांच पूरी करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।
