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Football: दुनियाभर में कमाल कर रहे हैं भारतीय मूल के ये 24 फुटबॉलर, जल्द टीम इंडिया में हो सकते हैं शामिल
Mon, 18 Dec 2023 08:55 PM IST
शक्तिराज सिंह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Mon, 18 Dec 2023 08:55 PM IST
सार
अगर कोई पीआईओ खिलाड़ी भारत के लिए खेलना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिकता लेनी होगी। नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को 12 महीने भारत में रहना होगा।
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भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा है कि एआईएफएफ राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के चयन की संभावना पर गौर कर रहा है और जल्द ही ऐसे 24 खिलाड़ियों से संपर्क करेगा। पीआईओ और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम में चयन लंबे समय से बहस का मुद्दा रहा है।
राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमेच पहले ही भारतीय टीम में पीआईओ खिलाड़ियों के चयन की जरूरत की वकालत कर चुके हैं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता को स्वीकृति नहीं देता। अगर कोई पीआईओ खिलाड़ी भारत के लिए खेलना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिकता लेनी होगी। नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को 12 महीने भारत में रहना होगा।
चौबे ने खिलाड़ियों के नाम का खुलासा किए बिना कहा, ‘हम 24 पीआईओ खिलाड़ियों से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं जो दुनिया भर में खेल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दोहरी नागरिकता का मुद्दा है। इसलिए हमें देखना होगा कि केंद्र सरकार के नियमों के भीतर यह कैसे हो पाता है।’
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राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमेच पहले ही भारतीय टीम में पीआईओ खिलाड़ियों के चयन की जरूरत की वकालत कर चुके हैं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता को स्वीकृति नहीं देता। अगर कोई पीआईओ खिलाड़ी भारत के लिए खेलना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिकता लेनी होगी। नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को 12 महीने भारत में रहना होगा।
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चौबे ने खिलाड़ियों के नाम का खुलासा किए बिना कहा, ‘हम 24 पीआईओ खिलाड़ियों से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं जो दुनिया भर में खेल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दोहरी नागरिकता का मुद्दा है। इसलिए हमें देखना होगा कि केंद्र सरकार के नियमों के भीतर यह कैसे हो पाता है।’
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