FIFA-AIFF: फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से हटाया प्रतिबंध, अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप भारत में ही होगा

फीफा द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया, ''फीफा को इस बात की पुष्टि मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए स्थापित प्रशासकों की समिति (सीओए) को समाप्त कर दिया गया है और एआईएफएफ प्रशासन ने एआईएफएफ के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। फीफा और एएफसी स्थिति की निगरानी करना जारी रखेंगे और समय पर चुनाव कराने में एआईएफएफ का समर्थन करेंगे।''

क्यों लगा था प्रतिबंध?
दरअसल, मंगलवार (16 अगस्त) को FIFA ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण AIFF को निलंबित कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया था। भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा। फीफा के इस फैसले ने अक्तूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे।

कौन है तीसरा पक्ष, जिसके हस्तक्षेप से शुरू हुआ मामला?
एआईएफएफ के चुनाव फीफा परिषद के सदस्य प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में दिसंबर 2020 तक होने थे, लेकिन इसके संविधान में संशोधन पर गतिरोध के कारण इसमें देरी हुई। इसके बाद इसी महीने की शुरुआत में (तीन अगस्त) सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया था और कहा था कि निर्वाचित समिति (CoA) तीन महीने की अवधि के लिए एक अंतरिम निकाय होगी। सीओए ने चुनाव को अपने मुताबिक कराने का तय किया और इसमें कुछ पूर्व प्रमुख खिलाड़ियों से वोट कराने का फैसला लिया। इसे फीफा ने तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप माना।

पांच अगस्त को ही फीफा ने तीसरे पक्ष (सीओए) के हस्तक्षेप को लेकर भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को को निलंबित करने की धमकी दी थी। इसके साथ ही फीफा ने अक्तूबर में होने वाले महिला अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी के अपने अधिकार भी छीन लेने की चेतावनी दी थी। 16 अगस्त को फीफा ने कुछ सुधार न होने पर AIFF को बैन कर दिया।

सीओए को सुप्रीम कोर्ट ने किया था भंग
फीफा द्वारा प्रतिबंध का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था सीओए को भंग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा कि अगले आदेश तक प्रशासकों की समिति (सीओए) भारतीय फुटबॉल संघ (एआईएफएफ) के मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।