BFI: मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अनुराग ठाकुर? बीएफआई ने क्यों किया नामांकन खारिज

बीएफआई ने 60 सदस्यीय निर्वाचक मंडल की सूची जारी की जिसे जांच के बाद अंतिम रूप दिया गया। सभी संबद्ध राज्य संघों को भेजे गए सात मार्च के नोटिस में कहा गया था कि चुनाव एजीएम (बीएफआई को विधिवत अधिसूचित) के दौरान बीएफआई से संबद्ध राज्य इकाइयों के केवल वास्तविक और विधिवत निर्वाचित सदस्य ही अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होंगे।

क्यों खारिज हुआ नामांकन 
बीएफआई ने निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा, 'अनुराग ठाकुर का नाम हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ ने भेजा था। हालांकि उन्हें भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के सात मार्च 2025 के नोटिस और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के उल्लंघन के कारण अयोग्य पाया गया है।' बीएफआई के एक सूत्र ने कहा, अनुराग हिमाचल प्रदेश राज्य संघ के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम खारिज कर दिया गया है। सभी नामों की जांच करना और योग्य उम्मीदवारों की सूची निर्वाचन अधिकारी को भेजना बीएफआई का काम है जो अब सूची को अपलोड करेंगे।

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एचपीबीए बोला- अनुराग निर्वाचित सदस्य हैं 
हालांकि हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ (एचपीबीए) ने दावा किया कि अनुराग राज्य इकाई की कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। एचपीबीए सचिव सुरेंद्र कुमार शांडिल ने कहा, अनुराग ठाकुर एक निर्वाचित सदस्य हैं। वह पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। लेकिन अब वह कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। हमने अपनी ओर से दो नाम दिए हैं, निर्वाचन अधिकारी को अपना काम करने दें।

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बीएफआई को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली थी राहत
चुनाव 28 मार्च को होने हैं लेकिन नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि बीएफआई द्वारा अभी घोषित नहीं की गई है। बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। वह पहले ही महासंघ के प्रमुख के रूप में दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बीएफआई द्वारा समय पर चुनाव कराने में विफल रहने के बाद देश में मुक्केबाजी के दैनिक कामकाज की देखरेख के लिए पांच सदस्यीय तदर्थ पैनल का गठन किया था। हालांकि महासंघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील किए जाने पर चार मार्च को न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी और इस कदम को मनमाना और अवैध करार दिया।