मसले सुलझने तक नहीं बिकेंगे प्रोजेक्ट

हालांकि, पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 15.35 करोड़ के बजट को 2009 में ही लाडा में जोड़ दिया गया था। प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जेपी कंपनी की सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही नई कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट को टेकओवर करेगी। इसे सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
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फ्री बिजली पर फैसला जल्द
कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट में एग्रीमेंट से ज्यादा बिजली बनाने का मसला अब भी जेपी कंपनी के साथ लंबित है। कंपनी से 900 मेगावाट बिजली का समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से 1100 मेगावाट बिजली बनाई है। अतिरिक्त बिजली के कारण इससे आने वाले मुफ्त बिजली राज्य सरकार को नहीं मिली है। ऊर्जा सचिव कहते हैं कि सीए से ऑडिट फाइनल होने के बाद इस पर जल्द फैसला होगा।