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Rajasthan: सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने SI भर्ती में ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 10 फरवरी को

Thu, 09 Jan 2025 04:06 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Thu, 09 Jan 2025 04:06 PM IST
सार

SI भर्ती 2021 के विवादित मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई के दौरान भर्ती से संबंधित किसी भी ट्रेनिंग या पोस्टिंग पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है। इस बीच, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए।

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Rajasthan News: After the government's response, the court banned training-posting in SI recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

SI भर्ती मामले गुरुवार को हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। वहीं, SI भर्ती निरस्त करने की लगातार मांग करने वाले डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने जो कैबिनेट सब-कमेटी बनाई, उसने भी रिकमंड कर दिया था। उसे नकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। उन्होंने नकार दिया, क्योंकि मामला कोर्ट में है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। सरकार के जो मुखिया हैं आप उनसे पूछो।

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भर्ती रद्द करने को लेकर एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुखिया ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया। अब राइडर किसका है, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। जनभावना भी अधिकतर लोगों की यही है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। जो आदमी फर्जी भर्ती हुआ है, वह क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा।
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गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 मीणा ने कल बुधवार को भी बयान दिया था कि सभी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। लगता है कि राय मान ली जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को आरआईसी में आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रिस्टल क्लियर है, एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया। अटॉर्नी जनरल (एजी) ने अपनी राय दे दी। कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, इसका मतलब सरकार की राय है कि पेपर रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार का एक छोटा सा अंग हूं। कल क्या जवाब पेश किया जाएगा, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन, ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की मांग मान ली जाएगी।

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