Rajasthan Election: शेखावत बोले- कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा, 2018 की पूरी नहीं की, अब दोगुनी घोषणाएं कर दीं

शेखावत ने कहा- कांग्रेस ने 2018 में 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा किया था। लेकिन, जो हुआ वह आपके सामने है। प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम की गई और सैंकड़ों किसानों ने कर्ज से तंग होकर आत्महत्या कर ली। किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कहा था कि किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाएंगे, जबकि राजस्थान के किसानों को बाजरा बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ा।

वृद्ध किसानों को पेंशन देना किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना और गुणवत्तायुक्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा भी पूरी तरह खोखला निकला। कांग्रेस ने स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने का वादा 2018 के घोषणा पत्र में किया था जिसमें पंचायत स्तर पर मेडिकल मोबाइल वैन चलाने की बात कही गई थी, इसके बाद वैन की खरीद भी की गई। लेकिन, चल नहीं पाई अधिकांश वैन जयपुर में धूल फांक रही हैं। राजस्थान को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था। लेकिन, आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। 24 घंटे बिजली देने का वादा भी पूरी तरह झूठा साबित हुआ।

शेखावत ने कहा- राजस्थान में रोडवेज बसों की संख्या पहले से कम है और इन पांच सालों में कोई बस नहीं खरीदी गई। बजरी खनन रोकने, पार्किंग व्यवस्था का समाधान करने का वादा किया था, लेकिन जनता के बीच जाकर पता करेंगे तो पता चलेगा की  किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। प्रदेश का युवा आज नशे और ड्रग्स की लत में जकड़ा जा चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण की दिशा में काम करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्प कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे, जबकि ये सेंटर कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। 

राजस्थान में 35 हजार महिलाओं के साथ बलात्कार हुए 15 हजार से ज्यादा नाबालिगों के साथ दरिंदगी की गई। सैकड़ों की हत्या की गई, लेकिन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूर्ण रूप से विफल रही है। हर जिले में महिला आईटीआई की स्थापना भी विफल रही। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने 2023 के घोषणा पत्र में राजस्थान की कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए स्वामी नाथन रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने का उल्लेख किया है। 

राजस्थान देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला प्रदेश है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश प्रमुख रूप से बाजरे का उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश गुजरात और हरियाणा तीनों में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत राज्य सरकारों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर अपने यहां से खरीद करने के लिए प्लेटफार्म प्रोवाइड करवा कर बाजरे की खरीद की। वहीं, राजस्थान में यह खरीद नहीं हो पाई और आज ये लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट का ढकोसला दिखा रहे हैं। इसका खामियाजा यह हुआ कि शेष राज्यों को 2575 रुपये एमएसपी मिली राजस्थान के लोगों को 1300 रुपये प्रति क्विंटल में बाजरा बेचना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वकर्मा योजना के तहत 10 लाख लोगों को लोन प्रोवाइड करवाएंगे। हमने पीएम आवास योजना के तहत 04 करोड़ प्रदेश के लाखों लोगों को पक्की छत दी है, जबकि कांग्रेस ने इस दिशा में इंदिरा आवास के नाम से केवल ढोंग किया। 

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा की है। जब इन लोगों ने 5 लाख से 10 लाख की घोषणा की थी तब विधानसभा में यह प्रश्न किया गया कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला तो यह संख्या 300 से भी कम थी।