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Jodhpur News : राजस्थान हाईकोर्ट में तीन न्यायाधीशों ने ली शपथ, न्यायालय में हुए कुल 33 न्यायाधीश

Mon, 27 Jan 2025 12:21 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 27 Jan 2025 12:21 PM IST
सार

आज सवेरे राजस्थान हाईकोर्ट में तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य न्यायाधीश ने इन तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई। यह नियुक्ति न्यायिक अधिकारी कोटे से की गई है।

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Jodhpur News: Three judges took oath in Rajasthan High Court, total 33 judges in the court
राजस्थान हाईकोर्ट में तीन न्यायाधीशों ने ली शपथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट में आज सवेरे तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यपीठ जोधपुर में आयोजित इस समारोह में मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है।

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सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से चन्द्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चन्द्रप्रकाश श्रीमाली के नामों का नियुक्ति वारंट जारी किया गया था। यह नियुक्ति न्यायिक अधिकारी कोटे से की गई है।
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शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे हाईकोर्ट के झालामंड स्थित मुख्यपीठ के कोर्ट रूम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। समारोह में हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, दिनेश मेहता, विनीत कुमार माथुर, बिरेंद्र कुमार, मनोज कुमार गर्ग, मुन्नुरी लक्ष्मण, फरजंद अली, रेखा बोराणा, कुलदीप माथुर, डॉ. नूपुर भाटी और योगेंद्र कुमार पुरोहित मौजूद रहे।
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जयपुर पीठ के सभी न्यायाधीशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में भाग लिया। शपथ ग्रहण समारोह में बार काउंसिल के पदाधिकारी, राज्य सरकार के महाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित, अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।


बीते सप्ताह में राजस्थान हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के कारण न्यायालय में मामलों के निस्तारण पर असर पड़ा था। तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उम्मीद है कि न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।

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