{"_id":"64452e96d63ad367f009820c","slug":"rs-592-crore-approved-for-various-schemes-of-farmers-in-rajasthan-2023-04-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: किसानों की विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ मंजूर, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 ड्रोन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan: किसानों की विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ मंजूर, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 ड्रोन
Sun, 23 Apr 2023 06:41 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Sun, 23 Apr 2023 06:41 PM IST
सार
राजस्थान में कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपये के कृषि यंत्र, 50 हजार पशुपालक किसानों को चाफ कटर और कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन दिए जाएंगे।
विज्ञापन
सीएम अशोक गहलोत
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राजस्थान में कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
विज्ञापन
अशोक गहलोत के निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव के लिए 4.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत या अधिकतम 4,500 रुपये प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है। वहीं, पांच लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
विज्ञापन
राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपये के कृषि यंत्र, 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए चार-चार लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन
कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) और कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपये (राज्यांश) का प्रावधान किया है। स्वीकृति से प्रदेश के लाखों किसान पशुपालक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस बारे में घोषणा की थी।