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Rajasthan: पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण गुरुवार से शुरू होगा, बिड़ला ऑडिटोरियम में समारोह
Thu, 10 Aug 2023 09:26 AM IST
लोकेंद्र सिंह चंपावत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: लोकेंद्र सिंह चंपावत
Updated Thu, 10 Aug 2023 09:26 AM IST
सार
राजस्थान में इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्ट फोन योजना के तहत गुरुवार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन वितरण करेंगे। इसके लिए जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजित किया जाएगा।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1.40 करोड महिलाओं को इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन देंगे। इसके पहले फेज की शुरूआत गुरुवार से होगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया जाएगा। पहले फेज में करीब 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश भर से कई महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होगी, साथ ही सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी महिला लाभार्थी जुड़ेंगी।
फ्री स्मार्टफोन वितरण की योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की करीब 1.40 करोड महिलाओं को गहलोत सरकार आगामी दिनों में स्मार्टफोन देगी। गुरुवार से शुरू हो रहे पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे। राजस्थान सरकार की इस योजना का फायदा सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। सीएम गहलोत ने बुधवार नौ अगस्त को ही मानगढ़ धाम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथों बांसवाड़ा की आदिवासी बेटी को पहला फ्री स्मार्टफोन दिलवाकर और इसका लोगों अनावरण करवाकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। गुरुवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में औपचारिक समारोह आयोजित कर बड़े स्तर पर योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है।
पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे
चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को गुरुवार से प्रदेश मे निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार दोपहर बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारम्भ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को ये स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिमकार्ड के साथ देंगे। साथ ही, डिजिटल सखी बुक लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सभागार में मौजूद और वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।
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6800 रुपए डीबीटी से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे
योजना में पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन और सिम में डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन और सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे।
पहले फेज में इन्हें मिलेंगे स्मार्टफोन
सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं। विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं। वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया । वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया ।
योजना के मुख्य उद्देश्य
यह योजना छात्राओं, विधवा और एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में अधिक भागीदारी निभा पाएंगी। स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राएं अपने परिवार से निरंतर सम्पर्क में रहने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी। लाभार्थी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी।योजना से प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर किया जाएगा, जिससे वे सारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ बैंकिंग सम्बन्धी कार्य खुद से ही कर सकेंगी।
योजना के बारे में वेबसाइट और टोल फ्री नम्बर पर जानकारी मिलेगी
योजना के तहत स्मार्टफोन वितरण संबंधित जानकारी जनसूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर ली जा सकती है। साथ ही, अपनी पात्रता की जांच जनसूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन के जरिए की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की बजट घोषणा की थी।
सीएम की बजट घोषणा के तहत आज से इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज किया जा रहा है। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टीविटी सर्विस के साथ बांटा जाएगा। तीन साल तक इंटरनेट का पैसा सरकार ही देगी। इसके लिए जयपुर जिले में शुरुआत में 28 स्थानों पर कैम्प लगाए जाएंगे। इनमें जिला मुख्यालय पर छह और पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 स्थानों पर कैम्प लगेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजुरोहित ने बताया कि लाभार्थी को शिविर में स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए अपने साथ खुद का जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला फोन लाना अनिवार्य है। पढ़ने वाली छात्राएं इसके अलावा अपने साथ आईडी कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड लेकर आएं। विधवा महिलाओं को पीपीओ साथ में लाना होगा।
इस तरह रहेगा प्रोसेस
डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलोनी के उप निदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि कैम्प में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी होगा। पोर्टल पर जनाधार नम्बर की एंट्री फीड कर डिटेल को वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी महिला के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा। फिर लाभार्थी के पैन कार्ड की डिटेल पोर्टल पर एंट्री कर तीन तरह के फॉर्म प्रिंट आउट उसे देंगे। इसके बाद लाभार्थी को फॉर्म मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लाइव काउंटर पर ले जाकर सिम और डाटा प्लान का सलेक्शन करना होगा। मोबाइल कंपनी के काउंटर से लाभार्थी महिला अपनी इच्छा के अनुसार मोबाइल फोन सलेक्ट कर सकेंगी। आखिर में फॉर्म को अंतिम काउंटर पर लेकर जाना होगा। जहां फॉर्म में लिखी हुईं डिटेल्स और लाभार्थी के सभी डॉक्युमेंट्स को स्कैन करने और आईजीएसवाई पोर्टल पर रजिस्टर और अपलोड किया जाएगा।
मोबाइल के 6125 रुपए, 675 रुपये का सिम कार्ड और इस साल का इंटरनेट डाटा प्लान, फिर 900 रुपए इंटरनेट रिचार्ज के लिए देगी सरकार पूरे प्रोसेस के बाद लाभार्थी महिला के फोन में इंस्टॉल ई-वॉलेट में गहलोत सरकार कुल 6800 रुपए ट्रांसफर करेगी। इसका इस्तेमाल लाभार्थी मोबाइल फोन और डेटा कार्ड वाला सिमकार्ड खरीदने के लिए कर सकेगा। ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिए और 675 रुपये सिम कार्ड और पहले साल के इंटरनेट डाटा प्लान के लिए ट्रांसफर किए जाएंंगे। 3 साल इंटरनेट नेटवर्क देने की योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
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फ्री स्मार्टफोन वितरण की योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की करीब 1.40 करोड महिलाओं को गहलोत सरकार आगामी दिनों में स्मार्टफोन देगी। गुरुवार से शुरू हो रहे पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे। राजस्थान सरकार की इस योजना का फायदा सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। सीएम गहलोत ने बुधवार नौ अगस्त को ही मानगढ़ धाम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथों बांसवाड़ा की आदिवासी बेटी को पहला फ्री स्मार्टफोन दिलवाकर और इसका लोगों अनावरण करवाकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। गुरुवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में औपचारिक समारोह आयोजित कर बड़े स्तर पर योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है।
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पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे
चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को गुरुवार से प्रदेश मे निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार दोपहर बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारम्भ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को ये स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिमकार्ड के साथ देंगे। साथ ही, डिजिटल सखी बुक लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सभागार में मौजूद और वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।
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6800 रुपए डीबीटी से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे
योजना में पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन और सिम में डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन और सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे।
पहले फेज में इन्हें मिलेंगे स्मार्टफोन
सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं। विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं। वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया । वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया ।
योजना के मुख्य उद्देश्य
यह योजना छात्राओं, विधवा और एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में अधिक भागीदारी निभा पाएंगी। स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राएं अपने परिवार से निरंतर सम्पर्क में रहने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी। लाभार्थी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी।योजना से प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर किया जाएगा, जिससे वे सारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ बैंकिंग सम्बन्धी कार्य खुद से ही कर सकेंगी।
योजना के बारे में वेबसाइट और टोल फ्री नम्बर पर जानकारी मिलेगी
योजना के तहत स्मार्टफोन वितरण संबंधित जानकारी जनसूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर ली जा सकती है। साथ ही, अपनी पात्रता की जांच जनसूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन के जरिए की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की बजट घोषणा की थी।
सीएम की बजट घोषणा के तहत आज से इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज किया जा रहा है। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टीविटी सर्विस के साथ बांटा जाएगा। तीन साल तक इंटरनेट का पैसा सरकार ही देगी। इसके लिए जयपुर जिले में शुरुआत में 28 स्थानों पर कैम्प लगाए जाएंगे। इनमें जिला मुख्यालय पर छह और पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 स्थानों पर कैम्प लगेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजुरोहित ने बताया कि लाभार्थी को शिविर में स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए अपने साथ खुद का जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला फोन लाना अनिवार्य है। पढ़ने वाली छात्राएं इसके अलावा अपने साथ आईडी कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड लेकर आएं। विधवा महिलाओं को पीपीओ साथ में लाना होगा।
इस तरह रहेगा प्रोसेस
डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलोनी के उप निदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि कैम्प में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी होगा। पोर्टल पर जनाधार नम्बर की एंट्री फीड कर डिटेल को वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी महिला के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा। फिर लाभार्थी के पैन कार्ड की डिटेल पोर्टल पर एंट्री कर तीन तरह के फॉर्म प्रिंट आउट उसे देंगे। इसके बाद लाभार्थी को फॉर्म मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लाइव काउंटर पर ले जाकर सिम और डाटा प्लान का सलेक्शन करना होगा। मोबाइल कंपनी के काउंटर से लाभार्थी महिला अपनी इच्छा के अनुसार मोबाइल फोन सलेक्ट कर सकेंगी। आखिर में फॉर्म को अंतिम काउंटर पर लेकर जाना होगा। जहां फॉर्म में लिखी हुईं डिटेल्स और लाभार्थी के सभी डॉक्युमेंट्स को स्कैन करने और आईजीएसवाई पोर्टल पर रजिस्टर और अपलोड किया जाएगा।
मोबाइल के 6125 रुपए, 675 रुपये का सिम कार्ड और इस साल का इंटरनेट डाटा प्लान, फिर 900 रुपए इंटरनेट रिचार्ज के लिए देगी सरकार पूरे प्रोसेस के बाद लाभार्थी महिला के फोन में इंस्टॉल ई-वॉलेट में गहलोत सरकार कुल 6800 रुपए ट्रांसफर करेगी। इसका इस्तेमाल लाभार्थी मोबाइल फोन और डेटा कार्ड वाला सिमकार्ड खरीदने के लिए कर सकेगा। ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिए और 675 रुपये सिम कार्ड और पहले साल के इंटरनेट डाटा प्लान के लिए ट्रांसफर किए जाएंंगे। 3 साल इंटरनेट नेटवर्क देने की योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
