Rajasthan: ‘मैंने भी सदन में जवाब दिया था, भजनलाल के मन में ऐसा भाव क्यों नहीं’...फोन टैपिंग पर बिफरे गहलोत
Rajasthan: राजस्थान में फोन टैपिंग पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी आ गया है। गहलोत ने कहा कि जब मेरी सरकार में फोन टैपिंग का मामला आया था तो मैंने सदन में सूबे के मुखिया के तौर पर जवाब दिया था। भजनलाल के मन में ऐसा भाव क्यों नहीं आया।
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Add as a preferredराजस्थान में फोन टैपिंग के मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी आ गया है। गुरुवार को पीसीसी पहुंचे गहलोत ने फोन टैपिंग के सवाल पर कहा कि “जब मेरी सरकार में फोन टैपिंग का मामला आया था तो मैंने सदन में सूबे के मुखिया के तौर पर जवाब दिया था। अब जब वर्तमान सरकार में किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया है तो मुख्यमंत्री के नाते भजनलाल शर्मा को ऐसा भाव क्यों नहीं आया?" गहलोत के बयान की टाइमिंग भी चर्चाओं में है।
लोकेश शर्मा ने डाला फोन टैपिंग ऑडियो
गहलोत का बयान सामने आते ही उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने पिछली सरकार में फोन टैपिंग को लेकर कथित रूप से गहलोत से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया अकाउंट “X “ पर पोस्ट कर दिया। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप जड़ दिए। इन आरोपों को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी हुआ।
ये वार्तालाप और निर्देश मुख्यमंत्री होने के नाते ही थे @ashokgehlot51 जी...
एक बार फिर से सुन लीजिये... https://t.co/cWbI3pTeZg — Lokesh Sharma (@_lokeshsharma) February 13, 2025
बीजेपी के नोटिस के बाद आरोपों से पलटे किरोड़ी
किरोड़ी के फोन टैपिंग के आरोप के बाद बीजेपी ने उन्हें नोटिस थमा दिया। इसके बाद किरोड़ी आरोपों से पलट गए। उन्होंने कहा कि 'मैंने कोई फोन टैपिंग की बात नहीं की, मैंने पार्टी को हर जवाब दे दिया हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, बीमार होने के कारण विधानसभा नहीं जा पाया। मेरी बातचीत हुई पार्टी से वो आपको नहीं बता सकता, पति-पत्नी की बातें आपको कैसे बता दूं। मेरे से जो गलती हुई वो मैंने पार्टी को बता दिया है।
फोन टैपिंग पर सचिन पायलट का बयान
बुधवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी फोन टैपिंग की लेकर बयान दिया। पायलट ने कहा कि जब सरकार का एक मंत्री खुद यह आरोप लगा रहा है कि उसका फोन टेप हो रहा है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को इस पर सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
