Rising Rajasthan: गहलोत ने समिट शुभारंभ से पहले पीएम से किया निवेदन, प्रदेश के हित का दिया हवाला, कही ये बात
राजस्थान में 9 दिसंबर से होने जा रही तीन दिवसीय निवेश समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। मोदी के राजस्थान दौरे से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी के अटके कामों को लेकर एक अपील की है।
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Add as a preferredराइजिंग राजस्थान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक अपील कर दी है। पीएम से उन्होंने राजस्थान में रिफाइनरी के अटके कामों को जल्द पूरा करवाने के लिए दखल देने की मांग की है।
गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के लिए जयपुर आने वाले हैं। मैं उनसे राजस्थान के हित में निवेदन करता हूं कि वो PMO को निर्देशित कर बाड़मेर रिफाइनरी से संबंधित सभी अनुमतियां जारी करवाएं एवं यहां PC-PIR का काम शुरू करवाएं। मैंने 2 जून 2023 को बाड़मेर रिफाइनरी में कार्य की प्रगति समीक्षा बैठक की तब रिफाइनरी प्रशासन ने 31 दिसंबर 2024 से व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने का आश्वासन दिया था, परन्तु अब इस तारीख तक काम पूरा होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।
रिफाइनरी से निकलने वाले बायो प्रोडक्ट्स से बनने वाले उत्पादों के लिए बाड़मेर से जोधपुर के बीच पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रो इन्वेस्टमेंट रीजन (PC-PIR) विकसित किया जाना था, जिसमें तमाम तरीके के उद्योग लगाए जाने थे। हमारी सरकार ने इसके लिए 2021 में ही जमीन आवंटन कर काम आगे बढ़ा दिया था परंतु नई भाजपा सरकार आने के बाद PC-PIR का काम एकदम ठप पड़ गया है।
डबल इंजन के बाद भी अनुमतियां लंबित
गहलोत ने बीजेपी के डबल इंजन वाले दावे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कथित "डबल इंजन" सरकार के बावजूद भी भारत सरकार ने PC-PIR के लिए जरूरी अनुमतियों को अभी तक लंबित रखा है। इसके कारण रिफाइनरी शुरू होने के बाद भी इन सब बाय प्रॉडक्ट्स की दूसरे राज्यों में प्रोसेसिंग होगी। PC-PIR से लगभग 1.5 लाख नए रोजगारों की उम्मीद थी जो अभी धूमिल होती दिख रही है। जनता भूली नहीं है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय रिफाइनरी का काम पांच साल अटकाए रखा गया, जिससे इसकी निर्माण लागत 40,000 करोड़ से लगभग दोगुनी हो गई और राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा। अब PC-PIR के काम में अनावश्यक देरी करने से यहां लगने वाले उद्योग दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और यहां के युवाओं को मिलने वाले मौके भी समाप्त हो जाएंगे।
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