{"_id":"67d01e7f4b1a8c71fe08c460","slug":"rajasthan-assembly-mla-subhash-garg-20-thousand-students-are-studying-law-llm-course-should-be-started-them-2025-03-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan Assembly: MLA सुभाष गर्ग बोले- 20 हजार छात्र-छात्राएं लॉ पढ़ रहे, इनके लिए LLM कोर्स शुरू किया जाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan Assembly: MLA सुभाष गर्ग बोले- 20 हजार छात्र-छात्राएं लॉ पढ़ रहे, इनके लिए LLM कोर्स शुरू किया जाए
Tue, 11 Mar 2025 04:59 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 11 Mar 2025 04:59 PM IST
सार
MLA Subhash Garg: आरएलडी विधायक बोले, 20 हजार छात्र और छात्राएं लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए एलएलएम कोर्स शुरू किया जाए।
विज्ञापन
MLA सुभाष गर्ग
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पूर्व मंत्री एवं भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में पर्ची के माध्यम से संभागीय मुख्यालय भरतपुर में विधि स्नातकोत्तर (एलएलएम) कोर्स शुरू करने की मांग के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार और उच्च शिक्षण संस्थानों से आग्रह किया है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाए, ताकि यहां एलएलएम कोर्स को पुनः संचालित किया जा सके।
विज्ञापन
सदन में डॉ. गर्ग ने कहा कि भरतपुर लॉ कॉलेज में वर्तमान में एलएलएम कोर्स उपलब्ध नहीं है, जबकि जिले में लगभग 20 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले यह कोर्स संचालित किया जाता था, लेकिन कुछ समय पूर्व इसे बंद कर दिया गया, जिससे विधि के उच्च अध्ययन के इच्छुक छात्रों को अन्य शहरों का रुख करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: विधानसभा में गूंजा गर्भवती से दुष्कर्म का मामला, जूली बोले- सीएम के विधानसभा क्षेत्र में है ये हाल
विज्ञापन
विधायक डॉ. गर्ग का कहना है कि बदलते दौर में कानूनी शिक्षा और विशेष ज्ञान की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भरतपुर जैसे महत्वपूर्ण संभागीय मुख्यालय पर एलएलएम कोर्स की उपलब्धता अनिवार्य है। उन्होंने इस विषय में संबंधित विभागों से कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे स्थानीय छात्रों को उच्च विधि शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही जिले में यह सुविधा मिल सके।
यह भी पढ़ें: पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश के सवाल पर सरकार का जवाब, कहा- इसका कोई प्रावधान नहीं