Rajasthan Assembly: अवैध खनन और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, आज विधानसभा में गूंजेंगे ये मुद्दे, और क्या होगा?
राजस्थान विधानसभा में आज दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। इनमें बीजेपी विधायक रामस्वरूप लांबा अपनी विधानसभा में अवैध खनन को लेकर और सुरेश गुर्जर सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर यह प्रस्ताव लगाए हैं।
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Add as a preferredराजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान में अवैध खनन और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंज सकता है। बीजेपी विधायक रामस्वरूप लांबा अपनी विधानसभा में अवैध खनन को लेकर और सुरेश गुर्जर ने सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। इससे पहले प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा विभाग, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे।
इसके बाद शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और याचिकाएं लगाई जाएंगी। विधायक रामस्वरूप लांबा नसीराबाद क्षेत्र के गांव अमरगढ़, लीडी, लामाना में अवैध खनन के वाहनों के संचालन के संबंध में डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा का ध्यानाकर्षित करेंगे। वहीं, विधायक सुरेश गुर्जर खानपुर में सड़कों का निम्न स्तरीय निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों और विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत की उचित जांच के संबंध में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का ध्यानाकर्षित करेंगे।
इसके बाद सदन में याचिकाएं लगाई जाएंगी। इनमें विधायक श्रीचंद कृपलानी छोटी सादड़ी में ग्राम पंचायत पीलीखेड़ा से अखेरपुर गांव से जाप नदी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कर डामरीकरण करने के संबंध में याचिका लगाएंगे। विधायक संदीप शर्मा प्रदेश के कर्मचारी बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को, राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के अनुरूप ही, RGHS की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने के संबंध में याचिका लगाएंगे। विधायक बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ में पुलिस चौकी सेखाला को पुलिस थाना क्रमोन्नति करवाने और नाथडाऊ, चाबा में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत करवाने के संबंध में याचिका लगाएंगे।
आज चिकित्सा की अनुदान मांगों पर चर्चा
आज सदन में चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सदन में चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री कट मोशन पर जवाब देंगे। मंत्री के जवाब के बाद अनुदान मांगे पारित करवाई जाएंगी।
