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Jaipur News : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की नहीं है कोई जरूरत, सरकार ने जनता की जेब काटी- बोले खाचरियावास
Mon, 30 Sep 2024 11:58 AM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Mon, 30 Sep 2024 11:58 AM IST
सार
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सरकार पर जनता की जेब काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने लोगों को डराकर नंबर प्लेट लगाने के लिए मजबूर कर दिया।
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राजस्थान
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर राज्य सरकार ने जनता की जेब काट ली। इससे पूरे राजस्थान की जनता को करोड़ों रुपये का चूना लगा है। प्रति वाहन लगभग सात सौ रुपये लिए गए। उसके बाद परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह आदेश जारी कर दिए कि राजस्थान की जनता को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पैसे वापस दिलाए जाएंगे।
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अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के लिए लगभग 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था उनमें से मात्र 4 लाख लोगों को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट मिली है। वैसे प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने लोगों को डरा-धमकाकर नंबर प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह आदेश जारी कर दिए कि अब राज्य सरकार अपने स्तर पर अपना ऐप बनाकर नंबर प्लेट लोगों को उपलब्ध कराएगी। जिन लोगों ने पोर्टल पर पैसे जमा करा दिए हैं, उनके पैसे वापस दिलाए जाएंगे लेकिन आज तक लोगों को एक रुपया भी नहीं मिला है, लोग आज भी ठगे जा रहे हैं।
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अभी भी पोर्टल पर कंपनी लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिसके माध्यम से लगभग सौ करोड़ इकट्ठे किए जा चुके हैं। खाचरियावास ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज है या नहीं क्योंकि कमीशन के झगड़े में जनता पिस रही है। अधिकारियों और मंत्री के आपसी कमीशन के झगड़े में जनता का भारी नुकसान हो रहा है। जब परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कंपनी को गलत बता दिया तो अभी भी पोर्टल पर लोगों से पैसों की वसूली क्यों की जा रही है।
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खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री को आगे आकर जनता की परेशानी दूर करनी चाहिए और इस मामले की जांच कराकर लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना चाहिए।