CM Gehlot Dhaulpur tour: 'जनहित के कार्य सरकार की प्राथमिकता, महारानी अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड का होगा गठन'

बता दें कि गहलोत गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैम्प में आए लाभार्थियों से संवाद एवं कैम्प के अवलोकन के बाद विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। साल 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान गहलोत ने लगभग 226 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

'जल्द ही महारानी अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा'
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही महारानी अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेंगी और विकास होगा। राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवंती बाई लोधी का 1857 की क्रान्ति में विशेष योगदान रहा था।

'महंगाई से मिल रही राहत'
गहलोत ने कहा कि हर परिवार को महंगाई से राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैम्पों में अब तक सात करोड़ से अधिक गांरटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1.60 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर एक हैं, जिनसे हर वर्ग को राहत मिल रही है। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अब गाय के साथ भैंस के बीमा का भी प्रावधान किया गया है। 100 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली मिलने से अधिकांश उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही, पात्र परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है।



'शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता'
गहलोत ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश में भेजने का प्रावधान किया गया है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। प्रदेश में पिछले साढ़े चार सालों में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। 500 बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन पर कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या भी अब 90 से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़ी क्षेत्र में बंद किए गए विद्यालयों को जल्द ही दोबारा खोला जाएगा।

'ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार'
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह परियोजना धौलपुर समेत 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार को वादा निभाते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से योजना को आगे बढ़ाती रहेगी। ईआरसीपी के लिए 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा गया है। गहलोत ने कहा कि कालीतीर लिफ्ट परियोजना का लाभ भी बाड़ी-बसेडी क्षेत्र को वृहद स्तर पर मिलेगा।

'विकास में अग्रणी राजस्थान'
गहलोत ने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है। राजस्थान 11.04 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ दर के साथ आंध्रप्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में एक लाख किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें से 56 हजार किमी सड़कें बन चुकी हैं, जबकि शेष 44 हजार किमी सड़कें निर्माणाधीन हैं। राज्य में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, विधायक गिर्राज मलिंगा और शोभारानी कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।