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15 लाख को नौकरी, 20 लाख को ऋण

समीर शर्मा/जयपुर Updated Wed, 20 Nov 2013 07:29 PM IST
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bjp manifesto release in rajasthan
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राजस्थान में यदि भाजपा सत्ता में आई तो 15 लाख युवाओं को नौकरियां और 20 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देगी।
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24 घंटे घरेलू बिजली की आपूर्ति के साथ किसानों को कृषि कार्यों के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। भाजपा ने ये वादे बुधवार को घोषणा पत्र, जिसे सुराज संकल्प नाम दिया गया, में किए।

सुराज संकल्प को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री की उम्मीदवार वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने लोकार्पण किया।

घोषणा पत्र के तहत गांवों में आठ घंटे बिजली आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, मध्यम वर्ग कल्याण बोर्ड व पुलिस कल्याण बोर्ड का गठन तथा कृषक सुरक्षा अधिनियम, महिला बाल विकास नीति व युवा नीति बनाने के वादे भी किए गए हैं। साथ ही, पर्यटन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

मुख्य बिन्दु

- दसवीं व 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लानेवाली छात्राओं को राजकीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था, मेधावी छात्रों के लिए सवा लाख का नकद पुरस्कार तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी व साइकिल देने की योजना बनाई जाएगी।

- नि:शुल्क दवा व जांच योजना की समीक्षा के बाद गुणात्मक सुधार किया जाएगा तथा राजस्थान मुख्यमंत्री धनवंत्री योजना चलाई जाएगी, जिसमें दूर-दराज गांव के लोगों का मोबाइल मेडिकल वेन के जरिए इलाज होगा।

- कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से पदोन्नतियां, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा।

एससी-एसटी के बैकलॉग का निर्धारण कर पद भरे जाएंगे। इस वर्ग को रियायती ऋण। एससी-एसटी व बीपीएल परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए राशि। सभी जिले में एससी-एसटी के छात्रों के लिए अम्बेडकर छात्रावास।

- गौ संवद्र्धन के लिए अलग से गौ पालन मंत्रालय की तथा गौ विज्ञान-कामधेनु विश्वाविद्यालय की स्थापना। सम्भाग स्तर पर निराश्रित व नि:शक्त गायों के लिए गौ अभ्यारण्य। गौ वंश, ऊंट व मोर को राज्य धरोहर घोषित किया जाएगा।

- प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आने-जाने के लिए राजस्थान रोजवेज में नि:शुल्क व्यवस्था। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता एक हजार तक

- अंतर राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को मासिक भत्ता, पंचायत स्तर पर दो-दो करोड़ रुपए में स्टेडियम

- दुष्कर्मियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना।
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