Patiala News: पंजाब में मजबूत होगा बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क

पावरकाम ने बिजली चोरी और वितरण घाटा रोकने के लिए अभियान तेज करने की तैयारी की
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। भीषण गर्मी में बिजली की रिकॉर्ड मांग का सामना करने के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकाम) ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। पावरकाम के सीएमडी गुरकीरत किरपाल सिंह ने कहा कि केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादित बिजली को बेहतर तरीके से संभालकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसी दिशा में ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
सीएमडी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो प्रभाव के कारण इस बार पंजाब में मानसूनी बारिश में भारी कमी दर्ज की गई। इसके चलते कृषि क्षेत्र में ट्यूबवेल और पंप अधिक समय तक चलते रहे। वहीं, भीषण गर्मी के कारण एसी आदि का इस्तेमाल बढ़ने से घरेलू बिजली खपत भी बढ़ी। इससे बिजली की मांग में बड़ी वृद्धि हुई। इसके बावजूद पावरकाम ने चुनौती का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए सभी उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई।

रोपड़ में तीन सुपर क्रिटिकल यूनिट
रोपड़ में 800-800 मेगावाट के तीन सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट स्थापित करने के प्रोजेक्ट के बारे में सीएमडी ने कहा कि इस पर काम जारी है। हालांकि, यह लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य की बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए उत्पादन के साथ ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी है।

चोरी और वितरण घाटे पर सख्ती

पावरकाम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बिजली चोरी और वितरण घाटा रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंफोर्समेंट टीमें जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सीएमडी ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों पर पावरकाम का 2700 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसकी वसूली के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

सोलर मीटर रीडिंग की परेशानी होगी दूर
सीएमडी ने कहा कि सोलर मीटर की रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं को आ रही परेशानियों का भी जल्द समाधान किया जाएगा। फील्ड स्टाफ को सोलर मीटर की रीडिंग के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि रीडिंग प्रक्रिया में सुधार हो और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न आए।