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चीनी पर टैक्स लगाने का मतलब लोगों पर बोझ डालना नहीं : ढींढसा
ब्यूरो/अमर उजाला, संगरूर
Updated Tue, 26 May 2015 10:28 PM IST
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वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने कहा कि सूबे की अकाली भाजपा सरकार ने हमेशा लोक हितों को ध्यान में रखकर फैसले किए हैं। वेे मंगलवार को लोंगोवाल क्षेत्र के चौदह गांवों में संगत दर्शन कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि संगत दर्शनों का उद्देश्य गांवों और शहरों के लोगों की मुश्किलों का मौके पर समाधान करना है। उन्होंने विभिन्न पंचायतों को बुलाकर शगुन स्कीम, आटा दाल योजना, पेंशनों से संबंधित तथा अन्य विकास कार्यों के लिए जरूरी ग्रांट के बारे में पूछा और मौके पर ही अधिकारियों को समय के साथ कार्य करने के आदेश दिए।
पत्रकारों द्वारा टैक्स प्रणाली बारे पूछे जाने पर ढींढसा ने कहा कि पांच राज्यों की टैक्स प्रणाली में समानता लाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके फैसले के मुताबिक समानता टैक्स प्रणाली को जुलाई तक लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने से टैक्स चोरी नहीं होगा और टैक्स प्रणाली को सुचारु ढंग से चलाया जा सकेगा।
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प्रदेश में चीनी पर 11 फीसदी एंट्री टैक्स लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि चीनी पर टैक्स लगाने का मतलब लोगों पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि चीनी के लगातार घट-बढ़ रहे भाव के कारण विभिन्न शुगर मिलों को बंद होने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
राज्य सरकार के इस फैसले से चीनी के भाव स्थिर हो जाएंगे और जल्द ही चीनी पर लगाया एंट्री टैक्स वापस ले लिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि संगत दर्शनों का उद्देश्य गांवों और शहरों के लोगों की मुश्किलों का मौके पर समाधान करना है। उन्होंने विभिन्न पंचायतों को बुलाकर शगुन स्कीम, आटा दाल योजना, पेंशनों से संबंधित तथा अन्य विकास कार्यों के लिए जरूरी ग्रांट के बारे में पूछा और मौके पर ही अधिकारियों को समय के साथ कार्य करने के आदेश दिए।
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पत्रकारों द्वारा टैक्स प्रणाली बारे पूछे जाने पर ढींढसा ने कहा कि पांच राज्यों की टैक्स प्रणाली में समानता लाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके फैसले के मुताबिक समानता टैक्स प्रणाली को जुलाई तक लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने से टैक्स चोरी नहीं होगा और टैक्स प्रणाली को सुचारु ढंग से चलाया जा सकेगा।
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प्रदेश में चीनी पर 11 फीसदी एंट्री टैक्स लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि चीनी पर टैक्स लगाने का मतलब लोगों पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि चीनी के लगातार घट-बढ़ रहे भाव के कारण विभिन्न शुगर मिलों को बंद होने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
राज्य सरकार के इस फैसले से चीनी के भाव स्थिर हो जाएंगे और जल्द ही चीनी पर लगाया एंट्री टैक्स वापस ले लिया जाएगा।