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Mohali News: गमाडा ने कूड़ा डालने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई तो डिप्टी मेयर लोगों के साथ मिलकर देंगे धरना
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मोहाली। शहर में रोजाना सैकड़ों टन कूड़े के प्रबंधन की गंभीर समस्या को लेकर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने गमाडा के सीए को चेतावनी पत्र लिखा है। इस समस्या को लेकर बेदी ने सीए से मुलाकात भी की है। सीए ने आश्वासन दिया है कि वे मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मिलने के बाद समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। बेदी का कहना है कि अगर गमाडा ने 15 दिन में नगर निगम को मोहाली में कूड़ा डालने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई तो वह शहरवासियों के साथ मिलकर गमाडा के मुख्य प्रशासक के कार्यालय के समक्ष धरना देंगे।
अपने पत्र में बेदी का कहना है कि नगर निगम पहले फेज 8बी के पास स्थित डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालता था, लेकिन कोर्ट के आदेशों के चलते यह स्थान एक साल से अधिक समय से बंद है। इस कारण आरएमसी पाॅइंटों पर दबाव बढ़ गया है। इनमें से सेक्टर-77 और शाही माजरा आरएमसी पाॅइंटों की स्थिति खराब है, जबकि पूरा शहर कूड़े की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में आने वाला कचरा न केवल निगम से बल्कि गमाडा क्षेत्रों, हाउसिंग सोसाइटियों और यहां तक कि बालोंगी से भी आता है।
सीएम से लेकर डीसी तक लगा चुके हैं गुहार
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और डीसी से लिखित में अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरन यह पत्र लिखना पड़ रहा है। यदि गमाडा ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे अपने साथियों के साथ गमाडा के मुख्य प्रशासक के कार्यालय के समक्ष धरना देंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी गमाडा और पंजाब सरकार की होगी।
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अपने पत्र में बेदी का कहना है कि नगर निगम पहले फेज 8बी के पास स्थित डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालता था, लेकिन कोर्ट के आदेशों के चलते यह स्थान एक साल से अधिक समय से बंद है। इस कारण आरएमसी पाॅइंटों पर दबाव बढ़ गया है। इनमें से सेक्टर-77 और शाही माजरा आरएमसी पाॅइंटों की स्थिति खराब है, जबकि पूरा शहर कूड़े की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में आने वाला कचरा न केवल निगम से बल्कि गमाडा क्षेत्रों, हाउसिंग सोसाइटियों और यहां तक कि बालोंगी से भी आता है।
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सीएम से लेकर डीसी तक लगा चुके हैं गुहार
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और डीसी से लिखित में अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरन यह पत्र लिखना पड़ रहा है। यदि गमाडा ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे अपने साथियों के साथ गमाडा के मुख्य प्रशासक के कार्यालय के समक्ष धरना देंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी गमाडा और पंजाब सरकार की होगी।
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