Ration Card: अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, जानिए सरकार का ये नया नियम

क्या है नियम?
इस नियम को लेकर सरकार का कहना है कि इस संशोधन के माध्यम से और एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर दी जाती है। 

एक अधिकारी के मुताबिक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 जून 2021 को एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

क्या किया गया बदलाव?
वहीं अब सरकार के मुताबिक 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए और ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में बदलाव किया गया है।