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प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 में 25 हजार युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही बजट में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के लिए 354.92 करोड़ का प्रावधान किया गया।
सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन है। इस विभाग के माध्यम से 2020 तक एक लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में सरकार प्रदेश के 25 हजार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देगी।
युवाओं को रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए 26 सेक्टरों का स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ अनुबंध किया गया है। साथ ही ट्रेनिंग हासिल करने के बाद प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों को सूचीबद्घ किया।
प्रदेश के आईटीआई, पॉलीटेक्नीक सस्थानों के संसाधनों का कौशल विकास ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए सरकार स्किल गेप स्टडीज करेगी। इससे जनपद स्तर पर कौशल की मांग एवं उपलब्धता का आकंलन कर कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को ‘कुशल उत्तराखंड’ एप बनाई जाएगी।
