प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिरोशिमा में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले वह जेलेस्की के साथ बैठक करेंगे। वहीं पीएम ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया शनिवार यानी आज कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार और कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। साथ ही भारत, अमेरिका समेत चार देशों के समूह क्वाड का शिखर सम्मेलन (Quad Summit) शनिवार को जापान के हिरोशिमा में होगा। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर...
Top News: पीएम मोदी हिरोशिमा में क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल, सिद्धरमैया आज लेंगे सीएम पद की शपथ
प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में किशिदा से की मुलाकात, आज राष्ट्रपति जेलेस्की के साथ करेंगे बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शनिवार को क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे।
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सिद्धरमैया आज लेंगे सीएम पद की शपथ
कांग्रेस नेता सिद्धारमैया शनिवार यानी आज कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार और कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह बंगलूरू के कांतीरावा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे होगा।
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हिरोशिमा में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आज
भारत, अमेरिका समेत चार देशों के समूह क्वाड का शिखर सम्मेलन (Quad Summit) शनिवार को जापान के हिरोशिमा में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ समूह के नेता हिरोशिमा में शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
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दिल्ली सरकार ने कहा- अध्यादेश पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार का अध्यादेश सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनी हुई सरकार सुप्रीम है। चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ व केजरीवाल सरकार की ताकत को कम करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है।
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