Top News: बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें, केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा रुका हुआ 18 माह का डीए

Top News headline today important and big news stories of 14 March-2023 updates on Amar Ujala

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दिन की प्रमुख खबरें। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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लंदन में संसद की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले में स्वत: संज्ञान ले सकती है। वहीं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (डीए) उन्हें नहीं दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (डीए) उन्हें नहीं दिया जाएगा। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर...

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : ANI

लंदन में दिए बयान पर बढ़ सकती हैं राहुल की मुश्किलें
लंदन में संसद की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले में स्वत: संज्ञान ले सकती है। गौरतलब है कि राहुल ने लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि बोलने के दौरान विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इस बयान की उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा स्पीकर ने आलोचना की थी।
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केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड और पंकज चौधरी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। - फोटो : PTI (फाइल फोटो)

केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा महामारी के दौरान रुका 18 माह का डीए
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (डीए) उन्हें नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है।
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UNSC - फोटो : ANI

ब्रिटेन ने पहली बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन
ब्रिटेन सरकार ने सोमवार को संसद में पेश रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट 'इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023' में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत को स्थायी सदस्यता देने और यूएनएससी में सुधारों की वकालत की है। यह ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान देने का समर्थन करने की पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विदेशी मामलों के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
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