लंदन में संसद की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले में स्वत: संज्ञान ले सकती है। वहीं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (डीए) उन्हें नहीं दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (डीए) उन्हें नहीं दिया जाएगा। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर...
Top News: बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें, केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा रुका हुआ 18 माह का डीए
लंदन में दिए बयान पर बढ़ सकती हैं राहुल की मुश्किलें
लंदन में संसद की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले में स्वत: संज्ञान ले सकती है। गौरतलब है कि राहुल ने लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि बोलने के दौरान विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इस बयान की उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा स्पीकर ने आलोचना की थी।
पढ़ें पूरी खबर...
केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा महामारी के दौरान रुका 18 माह का डीए
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता (डीए) उन्हें नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है।
पढ़ें पूरी खबर...
फ्रांस के पूर्व पीएम फिलिप का भारत दौरा आज से
फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, बंदरगाहों पर सहयोग और स्थानीय सरकारों के बीच विकेंद्रीकृत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 14-17 मार्च तक भारत का दौरा करेंगे। वह वर्तमान में फ्रांस के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह शहर ले हावरे के मेयर हैं।
पढ़ें पूरी खबर...
ब्रिटेन ने पहली बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन
ब्रिटेन सरकार ने सोमवार को संसद में पेश रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट 'इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023' में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत को स्थायी सदस्यता देने और यूएनएससी में सुधारों की वकालत की है। यह ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान देने का समर्थन करने की पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विदेशी मामलों के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
पढ़ें पूरी खबर...