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Top News: आज से बदल रहे टैक्स से जुड़े कई नियम, यूपी के शिक्षक काली पट्टी बांधकर करेंगे पेंशन योजना का विरोध
Mon, 01 Apr 2024 08:16 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Mon, 01 Apr 2024 08:16 AM IST
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Big News
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत एक अप्रैल यानी सोमवार से हो रही है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। इसके अलावा एक अप्रैल सोमवार को प्रदेश भर के शिक्षक- कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का विरोध दर्ज कराएंगे। वह भाजपा ने तेलंगाना में सबसे अधिक संख्या में दलबदलुओं पर दांव लगाया है। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर...
tax
- फोटो : istock
आज से बदल रहे हैं टैक्स से जुड़े कई नियम
नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत एक अप्रैल यानी सोमवार से हो रही है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। एक अप्रैल से कर से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी। पढ़ें पूरी खबर
नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत एक अप्रैल यानी सोमवार से हो रही है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। एक अप्रैल से कर से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी। पढ़ें पूरी खबर
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : KHATIMA
यूपी के शिक्षक आज काली पट्टी बांधकर करेंगे नई पेंशन योजना का विरोध
एक अप्रैल सोमवार को प्रदेश भर के शिक्षक- कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का विरोध दर्ज कराएंगे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था। अटेवा हर साल एक अप्रैल को एनपीएस का विरोध दर्ज कराकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता आ रहा है। पढ़ें पूरी खबर
एक अप्रैल सोमवार को प्रदेश भर के शिक्षक- कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का विरोध दर्ज कराएंगे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था। अटेवा हर साल एक अप्रैल को एनपीएस का विरोध दर्ज कराकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता आ रहा है। पढ़ें पूरी खबर
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नवीन जिंदल, गोडम नागेश, रवनीत सिंह और किरण कुमार रेड्डी
- फोटो : Social Media
क्या दलबदलू लगाएंगे बेड़ा पार?
भाजपा ने तेलंगाना में सबसे अधिक संख्या में दलबदलुओं पर दांव लगाया है। सूबे में 17 में से नौ टिकट बीआरएस में रहे नेताओं को दिया है। आंध्र प्रदेश में पार्टी के हिस्से चार सीटें आई हैं। इनमें से तीन सीटों पर उम्मीदवार तीन अलग-अलग दलों से निष्ठा बदल कर आए नेता हैं। हरियाणा और पंजाब में भी तीन-तीन अहम सीटें कांग्रेस और अन्य दलों से पालाबदल करने वालों को दी हैं। पढ़ें पूरी खबर
भाजपा ने तेलंगाना में सबसे अधिक संख्या में दलबदलुओं पर दांव लगाया है। सूबे में 17 में से नौ टिकट बीआरएस में रहे नेताओं को दिया है। आंध्र प्रदेश में पार्टी के हिस्से चार सीटें आई हैं। इनमें से तीन सीटों पर उम्मीदवार तीन अलग-अलग दलों से निष्ठा बदल कर आए नेता हैं। हरियाणा और पंजाब में भी तीन-तीन अहम सीटें कांग्रेस और अन्य दलों से पालाबदल करने वालों को दी हैं। पढ़ें पूरी खबर
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मेरठ में पीएम मोदी की रैली।
- फोटो : अमर उजाला
चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात रखी। रिपोर्टर के यह पूछने पर कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए, पीएम ने कहा-2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मुझे बताइये ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। पढ़ें पूरी खबर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात रखी। रिपोर्टर के यह पूछने पर कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए, पीएम ने कहा-2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मुझे बताइये ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। पढ़ें पूरी खबर
