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Fri, 03 Feb 2017 12:16 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 03 Feb 2017 12:16 PM IST
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- फोटो : amar ujala
#. मीडिया की पिच पर एनडीए-यूपीए के बीच फुटबाल बन गया हूं: माल्या


#. कैशलेस का मतलब समझाने के लिए मोदी सरकार ने फूंक डाले 94 करोड़


#. नागालैंड: महिला आरक्षण के खिलाफ उग्र हुई भीड़, सरकारी इमारतों में लगाई आग

#. कमजोर दिखाई देता है सिंधू जल संधि का अस्तित्व : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

#. खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर का वीआरएस रोका गया
 

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विजय माल्या - फोटो : Getty
#. मीडिया की पिच पर एनडीए-यूपीए के बीच फुटबाल बन गया हूं: माल्या

बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपया डकारने के आरोपों से घिरे शराब व्यवसायी विजय माल्या ने अब राजनीतिक लहजे में राजनीतिक दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।

शुक्रवार सुबह सुबह किए गए ट्वीट में माल्या ने पूर्व की यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दोनों के बीच फुटबाल बनकर रह गए हैं। माल्या ने कहा कि फुटबाल के इस मैच में कोई रेफरी भी नहीं है और इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है।
 

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#. कैशलेस का मतलब समझाने के लिए मोदी सरकार ने फूंक डाले 94 करोड़ 

सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान के प्रचार पर करीब 94 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। प्रचार के जरिए लोगों को कैशलेस भुगतान और ऑनलाइन बैंकिग की तरफ आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। 
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- फोटो : ANI
#. नागालैंड: महिला आरक्षण के खिलाफ उग्र हुई भीड़, सरकारी इमारतों में लगाई आग 

नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध कर रहे प्रदर्शकारियों ने सरकारी बिल्डिंग्स में भी आग लगा दी।

सूत्रों के अनुसार, हालात को काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 टुकड़ियों तैनात किया गया है। जनजातीय संस्था यहां महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देने का विरोध कर रही है।

 
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- फोटो : File Photo
#. कमजोर दिखाई देता है सिंधू जल संधि का अस्तित्व : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 40 साल पुरानी सिंधू जल संधि संघर्ष के संकल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1990 के दशक की शुरुआत से ही बेसिन राज्यों में पानी की कमी है और तानव की वजह से समझौते को लाया गया, जो अपने अस्तित्व में कमजोर प्रतीत होता है। 


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