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कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद धरी रह गईं भाजपा की सारी तैयारियां

Thu, 06 Dec 2018 09:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 06 Dec 2018 09:08 PM IST
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All preparations of the BJP remained pending after the kolkata High Court verdict
BJP - फोटो : PTI
पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की, कूचबिहार से प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। तस्वीरों में देखिए भाजपा की तैयारियां... 
All preparations of the BJP remained pending after the kolkata High Court verdict
BJP - फोटो : PTI
वहीं, प. बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय पर कहा है कि वह कल सुबह यानी शुक्रवार को खंड न्यायपीठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत किसी भी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की अनुमति है, इसी आधार पर हम न्याय मांगेंगे।
All preparations of the BJP remained pending after the kolkata High Court verdict
BJP
राज्य सरकार के महाधिवक्ता (एजी) ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार से भाजपा अध्यक्ष की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह का राज्य में पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ आयोजित करने का कार्यक्रम है जिसमें तीन ‘रथ यात्राएं’ शामिल हैं।
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All preparations of the BJP remained pending after the kolkata High Court verdict
BJP - फोटो : PTI
राज्य सरकार ने कहा है कि इस यात्रा से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। दत्ता ने कहा कि जिले में सांप्रदायिक मुद्दों का एक इतिहास रहा है और वहां से ऐसी सूचना है कि सांप्रदायिकता को उकसाने वाले कुछ लोग और उपद्रवी तत्व वहां सक्रिय हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा अनुमति देने से इंकार करने संबंधी पत्र में उल्लेख किया गया है कि भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लोग कूचबिहार आएंगे। पत्र में जोर दिया गया है कि इससे जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है।
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All preparations of the BJP remained pending after the kolkata High Court verdict
BJP - फोटो : PTI
जमीनी स्थिति को देखते हुये अनुमति देने से इंकार करने को एक प्रशासनिक निर्णय बताते हुये एजी ने कहा कि इसके संवेदनशील प्रकृति के कारण आंशका का ब्यौरा खुली अदालत में नहीं बताया जा सकता। एजी ने कहा कि अगर निर्देश दिया जाता है तो वह एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को यह सौंप सकते हैं।
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