धामी सरकार ने आज विधानसभा के पटल पर बजट रखा। 89 हजार करोड़ के पेश बजट की वित्त मंत्री ने खासियत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है।
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Uttarakhand Budget: टूटी 24 साल से चली आ रही परंपरा...नई शुरुआत, जानें धामी सरकार के बजट में क्या था नया
Tue, 27 Feb 2024 03:11 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Tue, 27 Feb 2024 03:11 PM IST
सार
Uttarakhand Budget 2024: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट के खास मायने हैं। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।
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उत्तराखंड बजट 2024: सीएम धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
- फोटो : अमर उजाला
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सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
- फोटो : अमर उजाला
- लखवाड परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250.00 करोड़
- प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250.00 करोड़
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के लिए 157.00 करोड़
- प्रशासकीय एवं अनायसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए सौ करोड़
बजट सत्र के दौरान स्पीकर ऋतु खंडूडी
- फोटो : अमर उजाला
- राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके लिए नई मांग से 50 करोड़
- स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय के लिए 50 करोड़
- टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन के लिए 40 करोड़
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बजट सत्र के दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा
- फोटो : अमर उजाला
- खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 2024-25 में लगभग 34.00 करोड़
- खनन सर्विलांश के लिए 25 करोड़
- प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के निर्माण के लिए नई मांग में दस करोड़
- बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़
- प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र के लिए दस करोड़
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सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
- फोटो : अमर उजाला
- राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम के लिए नई मांग के माध्यम से दस करोड़
- थर्मल प्रोजेक्ट के लिए टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम के लिए पांच करोड़
- परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दस करोड़
