सरकार की इस नई योजना से सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जानें बड़ी बातें

इस नई पॉलिसी के मुताबिक अगले तीन साल में 54 गीगा वॉट की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है। खास बात यह है कि सरकार केवल उन्ही कंपनियों को सब्सिडी देगी जो कम से कम 5 गीगा वॉट से लेकर 20 गीगा वॉट के बीच की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं।

इस योजना के तहत सरकार पर हर साल 700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।इसके अलावा बैटरी बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है, उसके इम्पोर्ट पर जीरो ड्यूटी लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही डेप्रिसिएशन का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखना होगा सरकार की यह नई योजना कितना आगे तक जाती है और इसकी वजह से कितने ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में दिलचस्ती दिखाते हैं।