सुशांत केसः मुंबई महापौर की धमकी, सीबीआई अधिकारियों को भी करेंगे होम क्वारंटीन
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने फिर कहा कि राज्य सरकार सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच का विरोध करेगी। उऩ्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पूरे पेशेवर तरीके से मामले की जांच कर रही है...
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अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस की एंट्री और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश से महाराष्ट्र सरकार की भौंहें तनी हुई हैं। हालांकि सीबीआई जांच पर अंतिम फैसला आगामी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होना है लेकिन उससे पहले मुंबई की महापौर ने धमकी दी है कि यदि बिना इजाजत सीबीआई की टीम मुंबई आती है तो उन्हें भी आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी की तरह क्वरंटीन कर दिया जाएगा।
मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने शनिवार को कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले अधिकारियों को मुंबई पुलिस से अनुमति लेनी होगी। यदि सीबीआई के अधिकारी बिना इजाजत मुंबई आते हैं, तो उन्हें भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। हालांकि सीबीआई की यूनिट पहले से ही मुंबई में है लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से भी सीबीआई के अधिकारी मुंबई आ सकते हैं।
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समझा जा रहा है कि इसी परिप्रेक्ष्यम में मेयर किशोरी पेडणेकर ने चेतावनी दी है। इससे पहले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सुशांत सिंह मामले की जांच करने बिहार से मुंबई आए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में पांच दिन तक होम क्वरंटीन कर दिया था। इसे लेकर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच नया विवाद शुरू हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार और बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय की ओर से कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद शुक्रवार को विनय तिवारी मुक्त कर दिए गए थे। उसके बाद वे पटना रवाना हुए। इस विवाद के बीच मुंबई की महापौर ने सीबीआई अधिकारियों को होम क्वरंटीन करने का नया विवादित बयान दिया है।
सीबीआई जांच का करेंगे विरोध- अनिल देशमुख
इधर, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने शनिवार को एक बार फिर कहा कि राज्य सरकार सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच का विरोध करेगी। उऩ्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पूरे पेशेवर तरीके से मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीबीआई जांच का विरोध किया जाएगा।
लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके अनुरुप जांच की दिशा तय होगी। वही, सरकार के सूत्रों ने बताया कि शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट मे सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।