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इंदौर में सख्ती: बूस्टर डोज नहीं तो वेतन नहीं...बूस्टर डोज नहीं लगाने वाले फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर्स को नहीं मिलेगा वेतन

Mon, 31 Jan 2022 06:59 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा Updated Mon, 31 Jan 2022 06:59 PM IST
सार

कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में ऐसे सभी फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर जिनकी अवधि बूस्टर डोज लगाने की हो चुकी है वे शीघ्र तीसरा डोज लगवाएं। बूस्टर डोज नहीं लगवाने वाले ऐसे सभी शासकीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। 

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Strictness in Indore: If there is no booster dose then no salary... Frontline and healthcare workers who do not apply booster dose will not get salary
बैठक में निर्देश देते कलेक्टर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में ऐसे सभी फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर जिनकी अवधि बूस्टर डोज लगाने की हो चुकी है वे शीघ्र तीसरा डोज लगवाएं। बूस्टर डोज नहीं लगवाने वाले ऐसे सभी शासकीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे स्कूल जिन्होंने 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिये उन्होंने सभी अपर कलेक्टरों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों का निरीक्षण करें। जो स्कूल टीकाकरण के कार्य में लापरवाही कर रहे है, उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाए।
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कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई टीएल बैठक में जिले में टीकाकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार कर्मचारियों के संबंध में टीकाकरण की जानकारी ली और सख्त हिदायत दी कि अपने सभी कर्मचारियों का बूस्टर डोज लगवाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। कोई भी  फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि बूस्टर डोज के लिए ड्यू हो चुके ऐसे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया है, उनका भी वेतन आहरित नहीं किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण कोरोना से बचाव का सबसे कारगर माध्यम है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि जिले की ग्राम पंचायतों में समग्र पोर्टल से 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित कर सभी का टीकाकरण सुनिश्चित करवाएं।उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। अगर किसी अपात्र का नाम जुड़ गया हो, तो तुरंत उसे हटाने की कार्रवाई की जाए।
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