शिवराज कैबिनेट की बैठक: खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई

 
कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई । मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा  लिया गया था, लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफॉल्टर हो जाएंगे, और डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा ।

चौहान ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर नहीं होंगे। चौहान ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 15 अप्रैल तक अवधि की यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य  सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे  डिफॉल्टर नहीं हो पाएंगे ।

ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में चलाने में स्वीकृति दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ट्रायबल जिले में भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रोजेक्ट में 20 सीटर छोटी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का समय बड़ी संख्या के टाइमिंग के अनुसार तय किया जाएगा। ताकि यात्रियों को बसों का इंतजार ना करना पड़े। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति लागू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वालों को मोटर यान अधिनियम में छूट दी जाएगी।
 


वॉट्सएप पर मिलेगी खसरे की नकल
181 लोकसेवा गारंटी की सुविधा अब मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वॉट्सएप पर खसरे, नक्शे की प्रतिलिपि, ऋण पुस्तिका मिल जाएगी। इसके लिए 10 रुपये का शुल्क तय किया गया है।
 
इनको भी स्वीकृति
इसके अलावा कैबिनेट ने सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, सामाकोटा बैराज परियोजना, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और देवारण्य योजना को को भी मंजूरी दी।