Shivpuri: पीएम जनमन आवास कॉलोनी देखकर खुश हुए पंचायत मंत्री, कहा- देश में मप्र और मप्र में शिवपुरी आगे
Shivpuri: मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल आज यानी शनिवार को शिवपुरी में रहे। इस दौरान वे अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने पीएम जनमन आवास कॉलोनी देखकर अपनी खुशी जाहिर की।
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Add as a preferredमध्यप्रदेश देश में प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन महाभियान में विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय परिवारों के लिये पक्का आवास बनाने में सबसे आगे है। मध्यप्रदेश में कुल 1,13,433 जनमन आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 22,619 आवास बनाकर मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उड़ीसा 1620 आवासों के साथ दूसरे, छत्तीसगढ़ 526 अवास बनाकर तीसरे और राजस्थान 87 आवास बनाकर चौथे स्थान पर है।
प्रदेश में शिवपुरी में सबसे ज्यादा 4443 आवास बने हैं। उमरिया 3264 आवास बनाकर दूसरे और शहडोल 3164 आवासों के साथ तीसरे, मंडला 2112 आवासों के साथ चौथे और अनूपपुर 1891 के साथ पांचवे स्थान पर है। इसके साथ ही देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कालोनी शिवपुरी में बनाकर मध्यप्रदेश ने बड़ी उपलब्धिक हासिल की है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल शिवपुरी जनपद पंचायत की हातौद, कोटा और डबिया ग्राम पंचायतों में बनी देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होने नए पीएम जनमन आवास में रह सहरिया जनजाति के हितग्राही परिवारों से चर्चा की। उन्होंने सहरिया परिवारों का स्वागत किया और नया घर मिलने की बधाई दी। सहरिया परिवार की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की ओर से भी हितग्राही परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
पंचायत मंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहला जनमन आवास बनाने वाला जिला शिवपुरी है और सबसे पहले जनमन कॉलोनी बनाने का रिकार्ड बनाने वाले जिला भी शिवपुरी है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर हैं। इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों की टीम को उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू होने के 23 दिन के भीतर ही शिवपुरी में पहला आवास बन गया था और 29 दिनों में छिंदवाड़ा में दूसरा आवास बना।
उन्होंने हितग्राही सहरिया परिवारों से आग्रह किया कि पक्का घर मिलने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दें। पढ़ाई और बचपन पर बच्चों का अधिकार है। इस अधिकार से उन्हें दूर नहीं करें। मिलकर सामाजिक कुरीतियों से लड़े और उनका त्याग करें। नशे की प्रवृत्ति को कभी भी पनपने नहीं दें। उन्होंने कहा की आवास के साथ बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधा एक साथ मिलना भी सहरिया परिवारों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत हैं।
