Rewa: मुंबई के रेल सुरक्षा आयुक्त को किसानों ने दी चेतावनी, नौकरी नहीं मिली तो नहीं चलने देंगे ट्रेन

बता दें कि यहां पर पिछ्ले एक वर्ष से किसान आन्दोलनरत हैं। उनकी मांगें हैं कि रेलवे ने किसानों की जमीनें अधिग्रहण के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन रेलवे ने वर्ष 2019 में नियमों पर बदलाव किया और किसानों के साथ वादा खिलाफी की।

किसानों ने की जमीन के बदले रेलवे में नौकरी की मांग 
दरअसल ललितपुर सिंगरोली रेल परियोजना के अंतर्गत किसानों की जमीनें अधिग्रहण की गई थीं, ताकि रेलवे लाइन का विस्तार किया जा सके। जमीन अधिग्रहण के दौरान रेलवे के अधिकारियों ने किसानों से वादा किया था कि उन्हें जमीन के बदले मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। समय बीतता गया रेलवे ने ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य भी प्रारंभ किया, कई किलोमीटर तक रेलवे की पटरियां बिछाई गईं कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुए और कई किसानों को मुआवजे के साथ नौकरियां भी दे दी गईं लेकिन सैकड़ों किसान नौकरी से वंचित रह गए। पीड़ित किसान परिवार ने मांगों को लेकर कई बार रेल अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गईं।

गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर 9 दिन से किसानों का आमरण अनशन
इन सबके बीच किसानों ने अंदोलन का रास्ता चुना और रेलवे से मांगें मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तकरीबन एक बर्ष से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। पूर्व में भी कई बार किसानों ने रेल रोको जैसे अंदोलन करने के प्रयास किए, लेकिन प्रशासनिक अमले ने उनका रास्ता रोक लिया। बीते 9 दिनों से किसान एक बार फिर रीवा के नवनिर्मित गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर पंडाल लगाकर आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे जबतक जमीन के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

कड़ी सुरक्षा के बीच रहे गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल सुरक्षा आयुक्त 
ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा रेलवे स्टेशन से गोविंदगढ़ स्टेशन तक के रेल मार्ग का मुम्बई रेलवे सर्किल के सीआरएस रेलवे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा निरीक्षण करने के लिए आए। उनकी सुरक्षा के लिहाज से आंदोलनकारी किसानों की गतिविधियों और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच देर शाम मुम्बई रेलवे सर्किल के सीआरएस रेलवे सुरक्षा आयुक्त  मनोज अरोरा ने रेल लाइन का निरक्षण किया।

रेल सुरक्षा आयुक्त बोले मामले पर मैं नहीं हूं सक्षम अधिकारी
रेल लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे आधिकारी मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह निरीक्षण जब रेलवे के नई लाइन का निर्माण कार्य किया जाता है, तब ट्रेन के आवागमन से पहले रेलवे सुरक्षा आयुक्त के द्वारा सुरक्षा की दृष्टी से जांच की जाती है कि मापदंडों का पालन किया गया है या नहीं। रेलवे परिसर में लगाई गई धारा 144 को लेकर रेल सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। रेलवे के डीआरएम और अन्य अधिकारी ही इस बारे में बता पाएंगे। स्टेशन के बाहर जमीन के बदले नौकरी के लिए अंदोलन कर रहे किसानों को लेकर रेल सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा ने कहा कि इस मसले में वह सक्षम नहीं हैं। रेलवे WC का जो प्रशासन है वो इस बारे में बेहतर जानकारी दे सकता है। अगर कोई किसान उन्हें आवेदन सौंपता है तो वह उनके पत्र को जरनल मैनेजर को भेज देंगे।