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महंगा होगा रजिस्ट्री कराना: 10 से लेकर 30 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी, पांच साल बाद जिला मूल्यांकन समिति ने गाइड लाइन में किया इजाफा
Tue, 08 Feb 2022 01:28 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Tue, 08 Feb 2022 01:28 PM IST
सार
सीहोर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में एक अप्रैल से रजिस्ट्री कराने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कारण पांच वर्ष बाद जिला मूल्याकंन समिति ने गाइडलाइन में इजाफा किया है। शहरी क्षेत्र में 20 से 30 फीसद, शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में 15 से 25 फीसद और ग्रामीण क्षेत्र में 10 फीसद की बढ़ोतरी करने की अनुशंसा की है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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सीहोर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में एक अप्रैल से रजिस्ट्री कराने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कारण पांच वर्ष बाद जिला मूल्याकंन समिति ने गाइडलाइन में इजाफा किया है। शहरी क्षेत्र में 20 से 30 फीसद, शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में 15 से 25 फीसद और ग्रामीण क्षेत्र में 10 फीसद की बढ़ोतरी करने की अनुशंसा की है।
जिला रजिस्ट्रार कीर्ति असाटी का कहना है कि पांच साल से जिले में कलेक्टर गाइडलाइन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस साल एक अप्रैल से शहरी क्षेत्र में 20 से 30, शहर से सटे हुए (विशिष्ट गांव) में 15 से 25 और ग्रामीण क्षेत्र में 10 फीसद वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जो एक अप्रैल से लागू होगी। 31 मार्च तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री होगी।
जानकारी के अनुसार बीते पांच वर्षं से गाइडलाइन में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। कांग्रेस सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए गाइडलाइन में उल्टे 20 फीसद की कटौती कर दी थी। इस बार वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला मूल्यांकन समिति को शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में गाइडलाइन बढ़ाने की अनुशंसा की है। शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें गाइडलाइन नहीं होने से अन्य क्षेत्र बताकर रजिस्ट्री करा ली जाती थी। अब ऐसे क्षेत्रों को भी गाइडलाइन में जोर दिया गया है। 2017 में 10 फीसद वृद्धि हुई थी। अब पांच साल बाद एक बार फिर नई गाइडलाइन में 2022 के लिए रजिस्ट्री शुल्क 10 से 30 फीसद वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जिले में जहां 2021-22 में 15596 दस्तावेज की रजिस्ट्री करते हुए एक अप्रैल से 31 जनवरी तक 96 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 83.81 करोड़ राजस्व जुटाया है। जबकि 2020-21 में 31 जनवरी तक 86 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 13699 रजिस्ट्री करते हुए 74.62 करोड़ रुपये राजस्व जुटाया था।
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कलेक्टर गाइड लाइन में ये हैं वर्तमान दरें
ये गिनाए गाइडलाइन की दरें बढ़ाने के कारण
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जिला रजिस्ट्रार कीर्ति असाटी का कहना है कि पांच साल से जिले में कलेक्टर गाइडलाइन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस साल एक अप्रैल से शहरी क्षेत्र में 20 से 30, शहर से सटे हुए (विशिष्ट गांव) में 15 से 25 और ग्रामीण क्षेत्र में 10 फीसद वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जो एक अप्रैल से लागू होगी। 31 मार्च तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री होगी।
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जानकारी के अनुसार बीते पांच वर्षं से गाइडलाइन में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। कांग्रेस सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए गाइडलाइन में उल्टे 20 फीसद की कटौती कर दी थी। इस बार वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला मूल्यांकन समिति को शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में गाइडलाइन बढ़ाने की अनुशंसा की है। शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें गाइडलाइन नहीं होने से अन्य क्षेत्र बताकर रजिस्ट्री करा ली जाती थी। अब ऐसे क्षेत्रों को भी गाइडलाइन में जोर दिया गया है। 2017 में 10 फीसद वृद्धि हुई थी। अब पांच साल बाद एक बार फिर नई गाइडलाइन में 2022 के लिए रजिस्ट्री शुल्क 10 से 30 फीसद वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जिले में जहां 2021-22 में 15596 दस्तावेज की रजिस्ट्री करते हुए एक अप्रैल से 31 जनवरी तक 96 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 83.81 करोड़ राजस्व जुटाया है। जबकि 2020-21 में 31 जनवरी तक 86 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 13699 रजिस्ट्री करते हुए 74.62 करोड़ रुपये राजस्व जुटाया था।
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कलेक्टर गाइड लाइन में ये हैं वर्तमान दरें
- वार्ड 5 में नेहरू पार्क से बस स्टैंड नपा काम्प्लेक्स तक प्रति वर्ग मीटर 21600
- वार्ड 8 में एलआइसी पुलिया से भोपाल नाके तक प्रति वर्ग मीटर 21600
- वार्ड 9 में निरूपम यादव ट्रेडर्स सेंटर प्रति वर्ग मीटर 30000
- वार्ड 24 में अशोक वियाणी के मकान से तहसील चौराहा प्रति वर्ग मीटर 28000
- वार्ड 27 कालका मंदिर से बद्रीमहल चौराहे तक प्रति वर्ग मीटर 28000
- वार्ड 28 में गांधी रोड प्रति वर्ग मीटर 29600, नमक चौराहा से कौशल के मकान तक प्रति वर्ग मीटर 25600
ये गिनाए गाइडलाइन की दरें बढ़ाने के कारण
- वर्ष 2016-17 से गाइडलाइन नहीं बड़ाई गई
- कई स्थानों पर गाइडलाइन की दरें मार्केट दरों से काफी कम हैं।
- नई कॉलोनियों का विकसित होना।
