मध्यप्रदेश : सोशल मीडिया पर वायरल हुई लापता कांग्रेस विधायक डंग के इस्तीफे की कॉपी

हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें डंग के इस्तीफे की खबर पता चली है लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है। डंग ने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि पिछले 14 माह से वह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रदेश सरकार का कोई मंत्री उनके काम करने के लिए तैयार नहीं है। 

डंग से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे हैं। भाजपा द्वारा कथित तौर पर प्रदेश के चार विधायकों को बैंगलुरु ले जाया गया है। खबरों के अनुसार इसमें डंग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल डंग के इस्तीफे की प्रति पांच मार्च की है और यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित है।

हालांकि, मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने इस मामले में कहा, ‘मुझे सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग की इस्तीफे की खबर मिली है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रुप से त्यागपत्र नहीं दिया है। जब भी वह मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर ऐसा करेंगे, मैं नियमानुसार इस पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करूंगा।’

सोशल मीडिया में वायरल डंग के इस्तीफे की प्रति में उन्होंने लिखा है, ‘सुवासरा के लोगों ने बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ लगातार दूसरी बार विधायक बनाकर मुझे विधानसभा में भेजा था। लेकिन 14 माह बीत चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र में लगातार मेरी उपेक्षा की जा रही है।’

उन्होंने लिखा, ‘कोई भी मंत्री कार्य करने को तैयार नहीं है। दलाल और भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे हैं। लोगों के छोटे-छोटे कामों के लिए मुझे भोपाल के अनेकों चक्कर लगाने पड़ते हैं और कार्य नहीं होते हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से मैं कांग्रेस का एकमात्र विधायक हूं, लेकिन न मुझे मंत्री पद दिया गया न ही मेरे क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ।’

एक पेज के पत्र में अंत में डंग ने लिखा, ‘मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें, किसानों एवं क्षेत्र के विकास हेतु मेरा संघर्ष सदैव जारी रहेगा।’ इधर, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिराने के लिए भाजपा ने कांग्रेस और उसके समर्थक दलों के विधायकों का अपहरण कर लिया है।

हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के आरोप से इंकार किया और मौजूदा संकट को कांग्रेस विधायकों के बीच असंतोष का नतीजा करार दिया और कहा कि कांग्रेस विधायक ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके काम उनकी ही सरकार द्वारा नहीं किए जा रहे हैं।