Madhya Pradesh: प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में दाखिल करें फ्रेश याचिका: सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शन मंच ने महापौर का चुनाव जनता के माध्यम से कराए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसे उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई। इस दौरान प्रदेश सरकार ने सितम्बर 2020 में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था। 

परिस्थितियों में बदलाव होने के बाद याचिकाकर्ता ने पारित आदेश रिकॉल करने का आग्रह किया गया था। आवेदन की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को नोटिफिकेशन जारी न होने पर फ्रेश याचिका दायर करने की सलाह दी।