Omkareshwar : करोड़ों की पाइपलाइन में भ्रष्टाचार का साया, वन विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल; जांच की उठी मांग

गौरतलब है कि इसके पहले भी 165 करोड़ रुपये की लागत से ओंकारेश्वर से सेलदा पावर प्लांट तक 5 वर्ष पूर्व पाइप लाइन डाली गई थी। इसमें कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण पाइप लाइन फूटती रही। फिर दूसरी पाइप लाइन डालना शुरू किया गया। इसकी भी लागत उससे कहीं अधिक बताई जा रही है। लेकिन गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।  

वन्यजीवों पर संकट
रात में हो रहे इस निर्माण कार्य से जंगली जानवरों को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं, गुंजारी गांव से होकर गुजर रहे बड़े-बड़े डंपरों से रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन भी खुलेआम किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वन विभाग की भूमिका पर सवाल
वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हुए। जब इस बारे में पुनासा रेंजर रवि सेठ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ को भेजकर मामला दिखवाता हूं, रात में किसी प्रकार की परमिशन हमारे द्वारा नहीं दी गई है। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि बिना विभाग की मिलीभगत के इस तरह का निर्माण कार्य और अवैध खनन संभव ही नहीं है।

स्थानीय समिति के पदाधिकारियों का बयान
वन समिति सदस्य बिहारी इक्ले, दीपक वर्मा (वन समिति पूर्व अध्यक्ष), दिलीप वर्मा, सुखदेव वर्मा और संतोष डावर ने कहा कि इस लापरवाही से न केवल जंगल का नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण और ग्रामीणों की सुरक्षा भी खतरे में है। सरकार का भी करोड़ों रुपये बर्बाद होगा क्योंकि पूर्व में इस प्रकार जो पाइपलाइन डाली थी, उसमें भी नुकसान हो चुका है।

सवाल उठे, जवाब अब भी शेष
यह मामला केवल पाइपलाइन निर्माण का नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपये के सरकारी प्रोजेक्ट में चल रहे भारी भ्रष्टाचार और वन विभाग की लापरवाही का भी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शासन-प्रशासन इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करे।

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शंका के दायरे में आया वन विभाग
जब इस पूरे मामले में ओंकारेश्वर वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर आनंद राम खांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, और जवाबदारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया। जबकि प्रश्न यह उठता है कि जिस अधिकारी को वन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, वही इस तरह के जवाब दें तो कहीं न कहीं वह विभाग भी शंका के दायरे में आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस जंगल में काम चल रहा है, वह रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। वहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है। जो कंपनी काम कर रही है, वह दिन में काम न करके रात्रि में कर रही है। वन क्षेत्र में कई बार तेंदुओं के झुंड देखे गए हैं। रात्रि में काम करने वाले मजदूरों पर भी हमला हो सकता है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है।